उद्योग वाणिज्य संघ चितवन अध्यक्ष कल्याण जोशीले प्रदेश निर्माणपछि दोहोरो तेहोरो कर हटाउनुपर्ने बताए । ‘एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान ढुवानी निर्वाध रूपले गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मलाई कर बुझाउन सकिँदैन ।’ एउटा प्रदेशको उद्योगीले अर्को प्रदेशमा समेत कलकारखाना लगाउन पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सीमांकनबिना संविधानका अधिकांश ठाउँमा विरोध भएको थियो,’ उनले भने, ‘अब संविधान पक्का भो ।’
‘लामो समयको छलफल र विवादपछि ६ प्रदेशको सहमतिको सबैले स्वागत गर्नुपर्छ,’ एमाले नेतृ पार्वती रावलले भनिन् । लामो समय सीमांकनमा अल्झिरहेका बेला अहिलेको सहमतिले निकास दिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
सर्वसाधारण उत्साहित
सीमांकनसहित ६ प्रदेशमा सहमतिपछि छिट्टै संविधान जारी हुने र संक्रमण अन्त्य हुने विश्वासले मकवानपुरका बासिन्दा उत्साहित छन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले दलबीच शनिबार राति प्रदेशलगायत विभिन्न विषयका सहमति सकारात्मक भएको बताए । ‘धेरै प्रदेश बनाए मुलुकले धान्दैन,’ उनले भने, ‘सहमति ठीक छ ।’ सुझाव संकलन क्रममा पनि सर्वसाधारणले थोरै प्रदेश बनाउन भनेका थिए । आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा क्रियाशील बुद्धिजीवी तथा साहित्यकार तुलसी थापाले सहमतिलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँदै सबैलाई चित्त नबुझे पनि मुलुकलाई निकास दिएको उल्लेख गरे ।
६ प्रदेश र सीमांकनमा असहमतलाई मनाउन ठूला दलका नेताले फराकिलो मन देखाउनुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘६ प्रदेशको सीमांकनमा विदेशीको भूमिका छ कि भन्ने शंका छ ।’ पूर्वसभासद गोविन्दराम चेपाङले लामो छलफलपछि सीमांकन टुंगिएकाले खुसी लागेको बताए । ‘यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विरोध निम्ति विरोध गरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’ छिटो संविधान जारी गरेर राजनीतिक स्थिरतातर्फ लानुपर्ने उनले बताए ।
नवलपरासीमा खुसी
प्रदेश सीमांकनमा नवलपरासीको माग पूरा भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको १ सय किलोमिटर खण्ड, तराई र विकट पहाड रहेको ठूलो जिल्लालाई विभाजन गरिएकामा खुसी छन् । ‘विभाजनले अत्यन्त वैज्ञानिक र सबैको भावना समेटेको छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलक महतले भने, ‘जिल्लाका सबै दल, पूर्वसभासद र जनप्रतिनिधिको मागबमोजिन सीमांकन भएको छ ।’ यसअघि पूर्वी पहाडी गाविसका बासिन्दा २ दिन लगाएर सदरमुकाम परासी पुग्नुपथ्र्याे । जिल्लाका दर्जन गाविसका २ लाख बासिन्दालाई सदरमुकाम पुग्न २ दिन लाग्थ्यो । दाउन्ने पहाडदेखि पूर्वका ३ नगरपालिकासहित २७ गाविस मिलाएर नवलपुर जिल्ला बन्ने भएको छ । नवलपुरको सदरमुकाम कावासोतीमा राख्न सबै दल सहमत छन् । भारतीय सीमासम्म गण्डक प्रदेशको आवागमन सहज बनाउन त्रिवेणी–सुस्ता र रुपौलिया गाविसलाई नवलपुरमा राखिएको छ । ‘त्रिवेणी–सुस्तमा भारतीय सिमाना जोड्न त्यसो गरिएको हो,’ कांंग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘हालको सदरमुकाम परासीलाई कायम गर्ने गरी रामग्राम, बर्दघाट सुनवल र अन्य गाविस रहने गरी परासी जिल्ला सीमांकन गरिएको छ ।’
‘विकास क्षेत्र उपयुक्त’
सहमतिअनुसार ६ प्रदेशको सीमांकन औचित्यहीन र नेताको स्वार्थका लागि मात्र उपयुक्त भएको रुपन्देहीको प्रमुख सहर भैरहवाका बासिन्दाले बताएका छन् । उनीहरूले ५ विकास क्षेत्र उपयुक्त हुने बताए । ‘सीमांकन राजनीतिक भागबन्डा र नेताको स्वार्थअनुरूप छ,’ कानुन व्यवसायी शिव गौडेलले भने, ‘हिमाल, पहाड र तराई समेटिएको पहिलेकै विकास क्षेत्रको अवधारणा राम्रो थियो ।’ अहिलेको सीमांकनले कुनै जिल्लाका बासिन्दा केन्द्र जानुपर्दा धेरै टाढा हुने उनले बताए । कुनै जिल्ला विभाजित भएको र कुनै पहुँचका आधारमा अखण्ड बनेको आरोप उनले लगाए । आवश्यक नरहेको मुलुकमा ६ प्रान्त कायम गर्न खोजिनु नेताको स्वार्थबाहेक नभएको वरिष्ठ साहित्यकार विजय सागरले बताए ।
‘राजधानी पायक होस्’
सर्लाहीमा प्रदेश विभाजनसँगै पक्ष/विपक्षमा मत आउन थालेको छ । यहाँ प्रदेश राजधानी पायक ठाउँमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बार एसोसिएसन जिल्ला अध्यक्ष मोहन रायले हतारमा प्रदेश विभाजन गरिएकाले दिगो हुनेमा शंका गरे । यसले राजनीतिक द्वन्द्व बढाएकाले परिवर्तनको सम्भावना औंल्याए । ‘पहिले ८ प्रदेशमा सहमति भयो,’ उनले भने, ‘केही दिनमा ६ भयो ।’ उनले मधेस प्रदेश कृषि उत्पादन, राजस्व र औद्योगीकरणवाट समृद्ध बन्ने बताए । मुलुक संघीयतामा जानु स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको राजधानी मध्य भागमा पर्ने पिछडिएको ठाउँँ छनोट गरेर बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उद्योग वाणिज्य संघ महासचिव सुगन्धकुमार गुप्ताले लामो द्वन्द्वपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधान आउनु सकारात्मक भएको बताए । ‘अहिलेको प्रदेश विभाजन ठीकै छ,’ उनले भने, ‘विगत १५ वर्षदेखि द्वन्द्व र अस्थितरताले उद्योग व्यवसाय धराशयी भएको थियो ।’ मधेसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत कृषि हुने उनले बताए ।
मिश्रित प्रतिक्रिया
सीमांकन सम्बन्धमा पर्सामा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ । अधिकांशले संघ निर्माण चुनौतीको विषय भएकाले सबैको चित्त बुझाएर जाँदा राम्रो हुने बताए । राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप सुवेदीले सीमांकनमा आफूलाई चित्त नबुझेको बताए । ‘४ दलका नेता साँच्चै राजनेता भए यसरी विभाजनतर्फ लग्थेनन्,’ उनले भने, ‘सद्भाव भएको देशलाई विभाजन गरियो ।’ भौगोलिक रूपले २ ठूला देशबीचको सानो मुलुकलाई यसरी विभाजन गर्नु अनुचित भएको बताउँदै उनले ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लालाई अधिकांशले रुचाएको बताए । युवा सामाजिक कार्यकर्ता दिलिपराज कार्कीले संघीयतामा जाँदा तोडमोड र जोडघटाउ हुने भएकाले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् ।
आन्दोलनको ‘चेतावनी’
कपिलवस्तुमा भने विरोध भएको छ । षड्यन्त्र गरेर पहाडसँग मिलाएको भन्दै मधेसवादी दल विरोधमा उत्रिएका हुन् । वर्षौंदेखि मधेसीको चाहनामा तुषारापात गरेको भन्दै प्रतिवाद गरिने बताए । संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सदस्य असरार अहमद खाँले आन्दोलनबाट सच्याइने बताए । पहिचान र सामथ्र्यलाई बेवास्ता गरिएकाले सरकारलाई भुकाएर सीमांकन सच्याउने उनले दाबी गरे । भौगोलिक र सामरिक दृष्टिकोणले प्रदेशको सीमांकन भेदभावपूर्ण भएकाले तत्काल सच्याइनुपर्ने सद्भावना पार्टी जिल्ला अध्यक्ष केपी शर्माले बताए । ‘आन्दोलनको वेग रोकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसबाट मधेसीको हक स्थापित गरिन्छ ।’ सीमांकनले मधेसी अपमानित गरेको कांग्रेस जिल्ला सचिव सुरेश शर्माले बताए । निर्णय सच्याउनुको विकल्प नभएको उनको धारणा थियो ।
रौतहट र पर्सामा प्रदर्शन
संघीय प्रदेश आदिवासी, जनजाति, मधेसी अल्पसंख्यकको हितमा नभएको भन्दै रौतहटका मधेसवादी दल आक्रोशित बनेका छन् । ४ दलले एकात्मक सोचबाट सीमांकनमा सहमति गरेको भन्दै चिढिएका हुन् । मेधसीको समानता, समावेशिता र स्वशासनको आकांक्षामाथि कुठाराघात भएको आरोप लगाउँदै सदरमुकाममा आइतबार प्रदर्शन भएको छ । नाराबाजी गर्दै अपराह्न प्रशासनअगाडि सहमतिपत्र जलाएका थिए । संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चासहितका मधेसवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सीमांकनसहितको ६ प्रदेश मधेसलाई टुक्रयाउने षड्यन्त्र भएकामा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सहमति जलाएको बताए । नागरिक समाजका अगुवा जगन्नाथ केशरीले सबै दलहरूसँग संवाद गरेर सीमांकनको विवाद टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
सहमतिको विरोधमा आइतबार मधेसवादी दलले पर्सामा प्रदर्शन गरेका छन् । सहमति मधेस विरोधी भएको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालको भ्रातृसंगठन युवा फोरमले घण्टाघर चोकमा ४ दलका शीर्ष नेताको पुतला दहन गरेको छ । जिल्ला अध्यक्ष जलसुदिन अन्सारीको नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पुतला जलाएका हुन् ।
‘सीमांकन अमान्य’
नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष अनिल झाले ४ दलले शनिबार राति गरेको प्रदेशको सीमांकन मान्य नभएको बताएका छन् । ‘४ दलले मध्यरातमा गरेको निर्णय हामीलाई पूर्ण रूपले अमान्य छ, यसले नेपालका कुनै पनि जात, धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदायको हित गर्दैन,’ वीरगन्जमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटमा उनले भने, ‘यसले मधेसीको अधिकारी कटौती मात्र गरेको छैन, मधेसीविरुद्ध षड्यन्त्र, मुलुकको अखण्डता, एकता र सहिष्णुता खल्बल्याउने कामसमेत गरेको छ ।’
-इकान्तिपुर बाट
0 comments:
Post a Comment