काउन्सिलले पछिल्लोपटक गत साउन ९ मा एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सकको पनि लाइसेन्सिङ परीक्षा लियो जसमा २४ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए।
काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार उक्त परीक्षामा ६ सय ५१ जना सहभागी भएका थिए। एमबिबिएस तहको लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने ५० प्रतिशतमा सीमित भएका थुपै्र उदाहरण छन्। पाँच वर्ष लगाएर एमबिबिएस पढेका विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाको आधारभूत परीक्षामै २५ पटकसम्म फेल भएका लज्जाजनक अनुभवसमेत छ काउन्सिलसँग।
चिकित्सकीय ज्ञानको सामान्य मानकका रुपमा लिइने यो परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीको प्रतिशतले नेपालमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका चिकित्सक उत्पादन भइरहेकोे यथार्थ झल्काउँछ।
यही गुणस्तर सुधार्न केन्द्रित भएर ६ महिना लामो अध्ययनपछि त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिएको छ।
'चिकित्सा शिक्षामा अन्य शिक्षामा जस्तो औसत हेरेर गुणस्तर मापन हुँदैन,' चिकित्सा शिक्षाविद डा. जगदीश अग्रवालले भने, 'प्रत्येक चिकित्सकले न्यूनतम कुरा त सिकेकै हुनुपर्छ।' ज्ञानको मात्र परीक्षा लिँदासमेत नाजुक परिणाम आइरहेको औंल्याउँदै उनले सिप जाँच्ने हो भने नेपाली कलेजका उत्पादनको हविगत छर्लंग हुने बताए।
'अहिले हामी चिकित्सक भनेर अक्षम जमात मात्र तयार पार्दैछौं, यसले नेपालमा मेडिकल अज्ञानताको महामारी नित्याउँदैछ,' डा. अग्रवाल भन्छन्, 'माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हामी चिकित्सक होइन, मान्छे मार्ने लाइसेन्सप्राप्त जनशक्ति मात्रै थपिरहेका हुनेछौं, यस्तो लाइसेन्स कतिन्जेल बाँड्ने?'
उनका अनुसार लाइसेन्सिङ परीक्षा एकदमै सरलमध्ये एक हो। 'यसमा पनि अनुत्तीर्ण हुनेहरू एमबिबिएस र पिजी कसरी उत्तीर्ण भए भन्ने प्रश्न उठेको छ,' डा. अग्रवालको प्रश्न छ, 'यस्ता डाक्टरले कस्तो सेवा देलान्?'
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षाको उत्पादन गुणस्तर नाप्ने एउटा सूचक मात्र हो लाइसेन्सिङ परीक्षा। 'यो परीक्षा नतिजाको एउटा आधार मात्र हो, हाम्रो चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन थुप्रै सुधार चाहिएको छ,' उनी थप्छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर खस्कनुको प्रमुख कारण बढ्दो व्यापारीकरणलाई मान्छन्। त्यसविरुद्ध उनी पाँचपटक आमरण अनशन बसिसकेका छन्। तैपनि सुनुवाइ नभएपछि अहिले पनि उनी छैटौं अनशनमा छन्।
यस अवधिमा डा. केसीले अधिकांश माग चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा योग्य विद्यार्थीको पहुँच बढाउन र नेपालको चिकित्सक उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित गरेका छन्।
सुधारको थालनीमा भने पाइला–पाइला अवरोध देखिइरहेको छ। 'चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी छनोटका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा, कलेजको भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधारदेखि बाहिने परीक्षाको रुपमा काउन्सिल परीक्षा हो,' डा. अग्रवालले भने, 'अहिले हाम्रा अधिकांश मानक खत्तम छन्।'
केही वर्षअघि नेपालमै बसिरहेको डेढ सयभन्दा बढी चिकित्सकले एकैपटक प्रमाणपत्र लिएर आएको भेटिएपछि काउन्सिलले छानबिन गरेको थियो। पछि, पासपोर्ट मागेर हेर्दा भर्ना गर्न र सर्टिफिकेट लिन मात्रै गएको देखिएको थियो। त्यस क्रममा पिजीका नाममा ज्ञान र सिपबिनै चिकित्सक भित्रिरहेको तथ्य खुलेपछि काउन्सिलले विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ताका लागि पनि लाइसेन्सिङ परीक्षा सुरु गरेको थियो।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा एमबिबिएस मात्र होइन, पिजीमा पनि आवश्यक फ्याकल्टीबिनै पिजी र डिएमएमसिएचको समेत पढाइ भइरहेको छ। ती मेडिकल कलेजबाट उत्पादित विशेषज्ञको हालत पनि उस्तै भएको काउन्सिलका सदस्य बताउँछन्।
पिजीको तीनवर्षे कोर्स पूरा गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकको सुपरभिजनमा कम्तीमा तीन वर्षको अभ्याससहित अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेका कलेजमा विशेषज्ञहरुले समेत सुपरभिजनबिनै विशेषज्ञ कोर्स अध्ययन गरिरहेका छन्।
पछिल्ला वर्ष एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा ६० प्रतिशतसम्म अनुत्तीर्ण हुने गरेको अवस्थामा विशेषज्ञ जनशक्तिको यो हालतले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको बहसलाई अझै चर्काएको डा. अग्रवाल बताउँछन्। २०६९ पुसमा पहिलोपटक भएको परीक्षामा ८७ जना सहभागीमध्ये १३ जना फेल भएपछि विशेषज्ञ चिकित्सकको अवस्था नाजुक रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्ला परीक्षामा समेत काउन्सिलका अनुसार यसरी फेल हुनेमा बढी विद्यार्थी चीन, फिलिपिन्स र रुसमा पढेर फर्किएका हुन्।
पछिल्लो परीक्षामा फेल हुनेमध्ये ठूलो संख्यामा रेडियोलोजी, अन्यमा बालरोग, पेटरोग, नाक, कान र घाँटीका विशेषज्ञ छन्।
नेपालका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु भने काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा विदेशमा पढेर आएका भन्दा नेपालमा पढेका विद्यार्थीको पास प्रतिशत बढी रहेको र नेपालको उत्पादन गुणस्तरीय रहेको दाबी गर्छन्। जानकारहरुका अनुसार संख्या न्यून भए पनि विदेश जाने अधिकांश विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिनकै लागि नेपालमा प्रवेश परीक्षा दिँदा फेल प्रतिशत बढेको हो। त्यसबाहेक सस्तो शुल्क खोजीमा जाने भएकाले विदेशको तुलना गरेर नेपालमा गुणस्तरीय छ भन्नै सुहाउँदैन।
'अहिले तोकिएको शुल्कमा १० लाख थपेर दिने हो भने, कलेजहरु पाससम्मको ग्यारेन्टी लिइदिएर भर्ना गरिदिन्छन्,' नेपाल मेडिकल काउन्सिलका एक वरिष्ठ सदस्य भन्छन्।
अहिले देखिएको पास पनि अधिकांश पैसाले नै किनेको देखिएको भनाइ ती सदस्यको छ। 'पैसा खुवाएपछि, सिट पाइने, अदालतमा मुद्दा जितिने, खडेबाबाको भरमा सिट पुगेको पूर्वाधार दिनसम्म हुन्छ,' उनी भन्छन्।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठित त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन समता (पहुँच) र गुणस्तर बढाउने विषयमा केन्द्रित छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै सरकार हिच्किचाइरहेको छ। अहिले प्रतिवेदनले गुणस्तरकै लागि सुझाएको भर्ना सिट सय, ३५ लाख शुल्क, उत्तीर्ण प्रतिशत ६०, विदेशी र विदेश जाने विद्यार्थीले समेत नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्नेजस्ता सुझावविरुद्ध निजी कलेजका सञ्चालक लागेका छन्।
माथेमा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका डा. भगवान कोइरालाले गुणस्तरलाई आवेदन दिन चाहिने न्यूनतम योग्यता र परीक्षामा पास हुनुलाई मात्र हेर्न नहुने बताए।
'हामीले दिएको कार्यदल रिपोर्टका सबै सुझावको सार नेपालमा मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय छैन र हुनुपर्छ भन्नेमा आधारित छ,' डा. कोइरालाले भने। 'विदेश जाने, विदेशबाट आउने, नेपालमा पढ्न खोज्ने सबै कुरामा विद्यार्थी छनोट नै गुणस्तरका लािग पहिलो खुड्किलो हो।'
काउन्सिल अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाले लाइसेन्सिङ जस्तो आधारभूत ज्ञानको जाँच मात्र लिइने परीक्षामा फेल हुनुले गुणस्तर कमजोर भएको पुष्टि गर्ने बताए। उनका अनुसार गुणस्तर हेर्ने आधार भने यो एउटा मात्रै हो।
अहिले नेपालमा ठूलो संख्यामा रहेका मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षादेखि विश्वविद्यालयका अन्तिम परीक्षासम्म, सम्बन्धनदेखि सिट निर्धारणसम्म आर्थिक चलखेलको भरमै कलेज चलाइरहेका छन्। नेपालका मेडिकल कलेजहरुका सम्बन्धन दिने दुई विश्वविद्यालयमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालयले भारतीय विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा नै लिँदैन। अर्को विश्वविद्यालय त्रिभूवनले यसै वर्षदेखि प्रवेश परीक्षा सुरु गरे पनि भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल कलेजले प्रवेश परीक्षामा फेल भएकै विद्यार्थी भर्ना गरिदिएका थिए। तर विश्वविद्यालयले भर्ना रद्द गर्ने निर्णय गर्दा कलेज सञ्चालकले अदालत गएर अन्तरिम आदेशका आधारमा प्रवेश परीक्षा नलिएकालाई पढाइरहेका छन्।
विद्यार्थी छनोटमा हाल विश्वविद्यालयले कक्षा १२ को परीक्षामा विज्ञानका तीन विषयमा कम्तीमा ५० अंक र कुलमा ५० प्रतिशत कटाएपछि परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्था छ। अहिले कलेजहरुले उपलब्ध सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी पास गराएर भर्ना लिँदा म्यारिटभन्दा पनि बढी पैसा र पहिले भर्ना हुन आउनेलाई आधार बनाइरहेका छन्। माथेमा प्रतिवेदनले पास प्रतिशत ६० पुर्यााउन गरेको सिफारिस कलेज सञ्चालकको दबाबमा सरकारले कार्यान्वयन योजनाबाट पन्छाइसकेको छ।
-नागरिक बाट
0 comments:
Post a Comment