करिब एक वर्षअघि थारु कल्याणकारी सभाको अध्यक्ष भएका चौधरी आफू बहाल रहेको हाल सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलमा साउन २९ देखि भदौ २४ सम्मका लागि बिदा लिएर आन्दोलनमा लागेका हुन् । उनी थारु सभासदहरुको मोर्चासहित ४ संगठनको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक भएको कान्तिपुरमा खबर छ । निजामती ऐनमा सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि संघसंस्थाको पदाधिकारी या सदस्य हुन पाइँदैन, राजनीतिक प्रकृतिको संस्थामा लागेर आन्दोलन गर्नेलाई बर्खास्तीको कारबाही गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था निजामती ऐनमा छ ।ु इन्जिनियर चौधरी निजामती ऐनविपरीत सभाको अध्यक्ष भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कुरा आएको छ । उनी सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर हुन् कि होइनन् । हुन् भने निजामती ऐनअनुसार स्पष्टीकरण लिएर कारबाही गर्न सामान्यले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको छु सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने । उनले सरकारी कर्मचारी सरकारविरोधी आन्दोलनमा हिडेको पुष्टि भए बर्खास्तसम्मको कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
0 comments:
Post a Comment