सबै प्रदेश भारतसँग जोडिए, धर्ममा अझै विमति

काठमाडौं— प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भारतसँग सीमा जोडिने गरी ६ प्रदेशमा सहमति भएको छ। दलहरूले नवलपरासी, बागलुङ र रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरेर र अन्यलाई यथावत राखेर शनिबार राति प्रदेश सीमांकनको टुंगो लगाएका हुन् । दलहरूले संविधानको मस्यौदामा उल्लेख 'धर्म निरपेक्षता' र निर्वाचनमा 'थे्रसोल्ड' बाहेक अन्य विषय पनि टुंगो लगाएका छन्। विशेष समितिले परिमार्जित प्रतिवेदन शनिबार राति साढे १२ बजे संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको छ । सो प्रतिवेदनमाथि आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी नमिलेका वा प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न दलहरूले सहमति गरेका छन् । ६ प्रदेशको सीमाका सम्बन्धमा एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले फरक मत प्रस्तुत गरेका थिए । कैलालीलाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा समावेश गर्ने विषयमा दुवै दलको फरक मत थियो । त्यसैगरी, संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने पनि परिमार्जित प्रतिवेदनमा थप गरिएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टीभित्रैका नेताहरूले कैलाली थरुहट प्रदेशमा समावेश नगरे पार्टीमा समस्या पर्ने चेतावनी दिएपछि तयार भएको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न घन्टौंसम्म कुर्नुपरेको थियो । गच्छदारले फरक मत राखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गच्छदारलाई समर्थन गर्दै फरक मत राखेका थिए । प्रमुख दलका नेताहरूको लामो छलफलपछि फरक मतसहित हस्ताक्षर गर्न गच्छदार तयार भएका थिए । प्रमुख दलहरूले प्रदेश संख्या र सीमांकन टुंगो लगाए पनि धर्म निरपेक्षता र थ्रेसोल्डका विषयमा भने सहमति हुन सकेका छैनन् । सिंहदरबारस्थित संविधानसभा सचिवालयमा शनिबार दिनभर बसेको विशेष समितिको बैठकमा सहमति जुटाउन कसरत भएको थियो । 'फरक मतमा हस्ताक्षर गरेको छु,' लामो छलफलपछि गच्छदारले भनेका थिए, 'मेरो लागि पार्टीभन्दा देश ठूलो रह्यो । सबै कुरा गुमेको छैन । मुख्य कुरा संविधान निर्माणमा हो । संविधान निर्माणमा सहभागी बनौं ।' विशेष समितिको बैठकमा शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुरूप संविधानको विधेयकको पहिलो परिमार्जन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७२ संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस भएको छ । ६ प्रदेशको सीमांकन गर्दा तीन जिल्ला नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुमलाई टुक्र्याइएको छ । एक नम्बर प्रदेश मेची, कोसीका सबै र सगरमाथा अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई जोडर निर्माण गरिएको छ । दोस्रो प्रदेशमा कुनै पनि पहाडी क्षेत्र नजोडीकन सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस क्षेत्र छ । त्यसैगरी तीन नम्बर प्रदेशमा जनकपुर अञ्चलका पहाडी जिल्ला, बागमती अञ्चल र नारायणीका मकवानपुर र चितवन रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश चारमा गण्डकी अञ्चल, बागलुङको पश्चिमी भाग बाहेक धौलागिरी अञ्चल, लुम्बिनीको नवलपरासी जिल्लाको पूर्वी भागलाई समेटिएको छ । प्रदेश ५ मा नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिमको सबै लुम्बिनी, राप्तीमा सल्यानबाहेकका सबै जिल्ला र बागलुङको पश्चिमी क्षेत्र राखिएको छ । त्यसैगरी भेरीको बाँके र बर्दिया बाहेक भेरी, सेती, महाकाली र कर्णाली अञ्चलको भूभागमा क्षेत्र नम्बर ६ प्रदेश फैलिएको छ । प्रस्तावनामा 'लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै' भन्ने थप गरिए पनि 'बहुलवाद' उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ । वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्दा आमा र बाबु कि आमा वा बावु भन्ने लामो समयदेखिको विवाद पनि अन्त्य भएको छ । परिमार्जित प्रतिवेदनमा 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बावु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति' उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी धारा ११ को (३) उपधारा(२) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ,' उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यसअघि गोलाप्रथाबाट अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले जनताको सुझावपछि कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसके पुनः अर्को चरणको मतदान हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ४८ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, परिमार्जित प्रतिवेदनमा अख्तियारको चासो रहँदै आए

को भ्रष्टाचार भन्ने शब्दको अगाडि 'अनुचित कार्य' थप गरिने भएको छ । प्रधानसेनापति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा 'संवैधानिक निकायमा हाल कायम पदाधिकारी पुनर्नियुक्ती नहुँदा÷पदावधि रहँदासम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्,' उल्लेख गरिएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक राति ९ बजे पनि सुरु नभएपछि संवाद समिति सदस्यहरूले शीर्ष नेताको बैठक बसेको हल बाहिर गएर संविधानको अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि सत्ता बाँडफाँटको विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनीहरू शीर्ष नेताको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न लागेपछि मर्यादापालकले रोकेका थिए । त्यसपछि संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराई ढोकामा निस्किएर केही बेरमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर बैठकमा प्रस्तुत गर्ने आश्वासन दिएका थिए । संवाद समितिको बैठक दिउँसो १ बजेपछि ३ बजेका लागि सारिएको थियो । ३ बजेको बैठक ५ बजे, त्यसपछि ६ हुँदै ८ बजेका लागि तोकिएको थियो । तर, ९ बजे पनि बैठक सुरु भएन । 'दिनभरि हामी पर्खिने, तर तपाईंहरू (शीर्ष नेता) सत्ता बाँडफाँटमा केन्द्रित हुने ?' आक्रोशित सभासदहरूले प्रश्न गरेका थिए । यसरी आक्रोश पोख्नेमा रुकमणि चौधरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रामकुमार राईलगायत थिए । संवाद समितिको बैठक राति साढे १२ बजे सुरु भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए । त्यसैगरी, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले उपाध्यक्षहरू भीम रावल र विद्या भण्डारी पनि उपस्थित थिए । एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महरा थिए भने फोरम लोकतान्त्रिका जितेन्द्र देवको सहभागिता थियो । हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले सहमति ठूलो उपलब्धि भएको बताए । 'अब संविधान बन्ने निश्चित भएको छ,' प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, 'सबैले खुसियाली मनाउनुपर्छ,' उनले भने । हस्ताक्षरकै क्रममा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने मनसायले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताए । 'मेरो असहमतिका बुँदामा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,' गच्छदारले भने ।

यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्

Posted in: News