काठमाडौँ : शीर्ष नेताले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश रहने सहमति गरेका छन् भने नयाँ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको छ।
यस्तै दलित समुदायले उठाउँदै आएको ‘एकात्मक राज्य व्यवस्थाले गरेको शोषण’ भन्ने शब्द राखिने भएको छ ।
के छ मध्यरातमा हस्ताक्षर भएको सहमतिमा? पढ्नुस् प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण
यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको छ। ती दुई पदको निर्वाचन गर्दा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अबलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छौँ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
यस्तै, मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ‘संविधानसभा मार्फत यो संविधान घोषणा गर्दछौँ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्दछौँ’ भन्ने शब्द राखिएको छ।
यसैगरी, आमा वा बाबु नेपाली वंशज नागरिक भएको अवस्थाले उनका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यस्तै, सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुने भएको छ। प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी नमिलेका वा प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा प्रमुख र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । यसअघि मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको थिएन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मस्यौदामा मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थिएन ।
दलहरुबीच भएको सहमतिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले फरक मत राखेका छन् । ती दुई दलले सङ्घीय राज्यको सीमाङ्कनलगायत विषयमा फरक मत राखेका हुन्।
0 comments:
Post a Comment