घरको नक्सा दर्ता आजबाट सुचारु

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका वडा २३ स्थित ओमबहालका राजु बज्राचार्यले भूकम्पमा भत्केको घर पुनर्निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न नपाएर हैरान छन्। अहिले पाटनस्थित आफन्तकोमा बस्दै आएका उनी महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न रोक्का गरेका कारण आफूले घर बनाउन नपाएको दुखेसो पोख्छन्। 'भत्केको घरको भग्नावशेष पनि हटाइसकेको छु,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'तर कहिलेदेखि घर बनाउन पाइने हो, थाहा छैन।' घर भत्केका उनका अरु साथी पनि घर बनाउन आत्तिएको उनले बताए। भत्केका घर बनाउन चाहने बज्राचार्यजस्ता भूकम्पपीडितका लागि महानगरपालिकाले सोमबारदेखि सबै क्षेत्रमा नक्सा पास प्रक्रिया सुचारु गर्ने भएको छ। नयाँ घर निर्माणमा लगाइएको बन्देज महानगरपालिकाले सोमबारदेखि खोल्ने महानगरपालिका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले जनाए। 'हामीले प्राविधिक कारणले हाम्रो कार्यालय नै सुचारु गर्न सकेका थिएनौं,' उनले भने, 'सोमबार घरको नक्सा पास प्रक्रिया सुचारु हुन्छ।' भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त वडा कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालय बागदरबारका प्राविधिक सामान व्यवस्थापन गरेपछि नक्सा पासको प्रक्रिया सुचारु हुन लागेको उनले जानकारी दिए। सरकारले नयाँ घर बनाउन साउन १ गते बाटो खोलेपछि महानगरपालिकाले पनि यसको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। 'बनाउन चाहनेले मापदण्डअनुसार सुरक्षित घर बनाउने बाटो खुलेको छ,' उनले भने, 'दर्ता पुरानै प्रक्रियाअनुसार हुन्छ।' मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डको तयारी गरिरहँदा महानगरपालिकाले तत्काल पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सा पास गर्ने तामाङले जानकारी दिए। 'हामीले अहिले सर्वसाधारणलाई बाटो खोलिदिएका मात्र हौं,' उनले भने, 'सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरे तत्कालै कार्यान्वयन हुन्छ।' विनासकारी भूकम्पमा आवास, शैक्षिक, स्वाथ्य, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कार्यालय भवनलगायत विभिन्न संरचना तहसनहस भएको भन्दै जेठ १ गते सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार भवन संहिता तथा भवन निर्देशिका र सहरी योजना तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा मन्त्रालयका सहसचिव तथा मापदण्ड निर्माण समिति संयोजक महेन्द्र सुब्बाले असार ४ गते मन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन्। सहरी योजना तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, सुरक्षित बस्ती विकाससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था एवं भूउपयोग नीति र यसको कार्यान्वयन पक्ष पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य र सुरक्षाको निम्ति तत्काल एवं दीर्घकालीन रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिसकेको समितिले जनाएको छ। सुधार समितिले सहरी योजना तथा निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७१, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ र अन्य सहरी क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका मापदण्डबारे प्रस्ताव गरेको छ। भवन संहिता र सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको तथा केन्द्रीय तहबाट समेत पुर्याडउन नसकिएको भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। विनासकारी भूकम्पमा लाखौं घर भत्केको, सार्वजनिक संरचना बिग्रिएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जेठ ४ गते देशभरका जिल्ला विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई नयाँ घर निर्माणका लागि असार मसान्तसम्म नक्सा स्वीकृत नगर्न पत्राचार गरेको थियो। साभार नागरिक बाट

यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्

Posted in: News