काठमाडाैं, साउन २२ - सरकारले भूकम्प प्रभावित झण्डै ७ हजार परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालिन उद्धार केन्द्रका प्रमुख बाबुराम भण्डारीका अनुसार प्रभावित १७ जिल्लाका ६ हजार ९ सय ४५ परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो । उहाँका अनुसार वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण जमिन चिरा परेका र धाँजा फाटेर बस्नै नमिल्ने भएका ठाउँका परिवारलाई सारिएको हो ।
भूकम्पपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले जमिन चिरा परी पहिरोको जोखिम रहेका १८ जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेको गाउँको नाम समेटेर तयार गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय पुनःस्थापना कार्यान्वयन सहजीकरण र अनुगमन समितिको निर्देशन अनुसार प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको हो । विभागले १८ जिल्लाका १९ हजार भन्दा धेरै परिवार जोखिममा रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर सरकारले झण्डै ७ हजारलाई मात्र सुरक्षित ठाउँमा सारेको हो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता खुमकान्त आचार्यले प्रभावित परिवारले आप्mनो जमिन र समाज छाड्न नमानेका तथा आफैं सुरक्षित ठाउँमा गएकाले सर्न चाहनेलाई मात्र सारिएको बताउनुभयो । जिल्लाले सिफारिस गरेपनि प्रभावित परिवार सर्न नमान्दा समस्या भएको उहाँको भनाई छ । प्रभावितलाई केहि समयको लागि मात्र सारिएको र अवस्था हेरेर उनीहरुलाई अर्को विकल्प खोज्ने सरकारको तयारी छ ।
अहिले जोखिममा परेका वस्ती नजिकैको सुरक्षित ठाउँमा उनीहरुलाई सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर प्रभावितले सुुविधासम्पन्न ठाउँमा सार्न माग गरेपछि समस्या भएको छ ।
सरकारले सकेसम्म जोखिममा परेकाको सुरक्षित ठाउँको आफ्नै, नभएमा सार्वजनिक पर्ति, त्यो पनि नभएमा वनको रुख नभएको क्षेत्र र यो पनि नपाए लिजमा लिएको जग्गामा सार्ने नीति लिएको छ । वस्ती सार्न सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्को संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । त्यहि समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर प्रभावित परिवार सार्ने काम भएको हो ।
0 comments:
Post a Comment