बेलायत सरकारको आप्रवासी कानुनप्रतिको कडाईले गर्दा विदेशबाट (टिएर टू) वर्क परमिटमा कामदारहरु ल्याउन कठिनाई भएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो।
अधिकतम रूपमा रेस्टुरेण्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई वर्क पर्मिट मार्फत जनशक्ति आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेको हो। वर्क पर्मिटमा विदेशबाट जनशक्ति ल्याउन असम्भव प्राय हुनेगरी ल्याईएको सरकारी कानुन र वर्क परमिट बाहेकको कामदारको स्रोतको रूपमा रहेका विद्यार्थीले आफ्नो भिसालाई वर्क परमिटमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरी ल्याईएका प्रावधानले जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या भएको हो।
बाहिरबाट दक्ष जन शक्ति ल्याउनको लागि अन्य अप्ठ्यारोको अलावा कामदारको तलबमान व्यवसायले थेग्नै नसक्ने गरी सरकारले तोकेपछि ब्यवसायीले त्यसलाई सरकारको नियोजित तयारी बताउँदै आएका छन्। वर्क परमिटमा आउने व्यक्तिको न्युनतम वार्षिक तलव २८ देखि ३५ हजार पाउण्डसम्म हुनुपर्ने बनाइएको छ जस अनुसारको आयकर भुक्तानी खर्च र झन्झट दुवै हिसाबले व्यवहारिक नभएको बताईन्छ।
स्वदेशकै नागरिकलाई रोजगारी दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारी नीति भएपनि निश्चित देशको खाना पकाउने प्रकृतिको सिप भएको जनशक्ति स्थानीयस्तरबाट आपूर्ति हुन नसक्ने रेस्टुरेण्ट मालिकहरूले दाबी गरेका छन्।
नेपलिज क्याटरिङ एसोसिएशन युकेका महासचिव तथा रेस्टुरेण्ट ब्यावसायी किशोर सापकोटाका अनुसार यस बारेमा संगठित रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। यद्यपी बेलायत सरकारले समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नियम पुनरावलोकन गर्ने कुनै लक्षण देखाएको छैन।
‘वर्क पर्मिट कडाईमा खुकुलोपन नल्याएसम्म रेस्टुरेण्ट इण्डस्ट्रिज कामदारकै कारणले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्, यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले बेलायती संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सांसदहरु मार्फत कानुन सुधारमा लबिङ गरिरहेका छौ,’ सापकोटाले भने।
साथै उनले अन्य एसियाली देशका रेस्टुरेण्टको संस्थासँग पनि ऐक्यवद्दता गर्दै बिरोधका आवाजहरु उठाएको बताए।
सरकारले यो क्षेत्रको समस्यालाई बुझेर वर्क पर्मिट सिस्टममा केही पुनरावलोकन गर्न सक्ने ब्यवसायीहरूले आशा राखेका छन्। ठूलो संख्यामा रहेका चाइनिज इन्डियन लगायतका एसियन रेस्टुरेन्टका सञ्चाकले पनि यही समस्या उठाएकोले सरकारमाथि दवाव थपिएको छ।
एनआरएन युकेका अध्यक्ष तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी महेन्द्र कँडेल पनि यो मामलामा आशावादी छन्। ‘यति ठूलो क्षेत्र कामदारको कारणले ओरालो लाग्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्नु हो,’ उनले भने,‘त्यसैले पनि सरकारी अधिकारीसँग हामीले हाम्रो तथ्यपरक मागलाई दोहोर्याई रहेका छौ। हाम्रो लागि त नेपालीहरूकै रोजगारी र संबृद्धिसँग जोडिएकोले पनि यो माग अझै संबेदनशील बनेको छ,’ उनले भने।
अर्कोतिर जतिसुकै बिरोध र दवावको बावजुत पनि बेलायत सरकार आप्रवासी कानुन परिमार्जन गर्न पटक्कै उत्सुक देखिदैन। स्थानीय स्रोतबाटै जन जनशक्तिको आपूर्ति गर्नुपर्ने रटानलाई सरकारी पक्षले दोहोर्याईरहेको छ। तर व्यावसायीहरू भने विश्वको एउटा भूभागको निश्चित खानाको परिकार सृजनाको कला अर्को भूभागको व्यक्तिबाट प्रष्फुटित हुन नसक्ने दावी गर्दै आईरहेका छन्।
बेलायतमा करिब ३ सय वटा नेपाली रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन्। खाना र परिकारको समानताको कारण नेपाली र इण्डियन रेस्टुरेण्टलाई प्रायः एउटै क्याटेगोरीमा राखिए पनि नेपाली रेस्टुरेण्टहरू बेलायति ग्राहक सामु छुट्टै पहिचान दिन सफल भएका छन्।
बेलायतमा ८ हजारभन्दा बढी इण्डियन खाना बेच्ने रेस्टुरेन्ट व्यवसाय रहेको परिप्रेक्षमा रोजगारी र सरकारलाई कर भुक्तानी गर्ने हिसावले यो क्षेत्रलाई ठूलै मान्ने गरिन्छ।
बेलायतमा आय आर्जनको हिसाबमा दर्जनौ नेपालीले यहि रेस्टुरेन्ट क्षेत्रबाट उलेख्य प्रगति गरेका छन्। अधिकांश नेपाली रेस्टुरेण्टहरूमा प्रायः नेपाली नै कामदार राख्ने गरिदाँ रोजगारीको अवसर पनि धेरैलाई मिल्ने गरेको छ। तर, नेपालबाट कामदार ल्याउन अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेपछि सबैजसो नेपालीहरु सरकारी नीतिप्रति रुष्ठ छन्।
सरकारको उद्धेश्य आप्रवासीको सेटलमेन्ट घटाउनेमै केन्द्रीत भएकोले रेस्टुरेण्ट मात्रै नभएर नर्सिङ लगायतका अन्य सिपमुलक जन शक्तिको आयातमा पनि सरकारले कठिनाई गरिदिएको छ।
जनशक्तिको स्रोतको रूपमा रहेका विद्यार्थीहरु माथिको कडाईले गर्दा पनि व्यवसायहरु प्रभावित बन्न थालेका हुन्। ४ वर्ष पहिलेदेखि कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारले अध्यागमन नीतिमा बृहत फेरबदल गर्दै विद्यार्थीमाथि खनिएपछि, तेस्रो मुलुकबाट आउने अधिकांश विद्यार्थीहरू बिस्थापित भईसकेका छन्। जसमा नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेख्य छ।
यसै बिचमा नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनरत सयौ कलेजहरू बन्द भईसकेका छन्। पार्ट टाईम काम मार्फत आफ्नो दैनिक जिविका चलाउने विद्यार्थीलाई काम गर्ने अधिकारबाट बन्चित गर्न थालिएपछि विद्यार्थीहरू बैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भएका छन्।
0 comments:
Post a Comment