तर उनका अपरिपक्व निर्णय एकपछि अर्को गर्दै मुलुकको विकासमै प्रभाव पार्ने गरी हुन थाले। पहिलो विवादास्पद निर्णय डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने उनको अडान थियो। स्वदेशी लगानी नभएको अवस्थामा जलविद्युत्मा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले चर्को विरोध पनि गर्यो। पहिले डलर पीपीए नगर्ने ठोकुवा गरेकी मन्त्री ज्ञवालीले पछि अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता संसदको लेखा समितिमा जनाइन्। समितिले अध्ययन त गर्यो तर पीपीए हुने नहुने टुंगो अझै लागिसकेको छैन। यसले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीको भविष्यमाथि अन्योल बढेको छ। विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षको हैसियतले मन्त्री ज्ञवालीले करिब ६ महिनाअघि सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा ठेकेदारको आर्थिक र प्राविधिक योग्यता परिवर्तन गराइन्। यसबाट आर्थिक र प्राविधिक क्षमता कमजोर भएका ठेकेदारले पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने मौका पाए। २०७० फागुन १३ मा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएकी राधाकुमारी ज्ञवालीले करिब १८ महिनाको कार्यकालका साना ठूला गरी करिब २ दर्जन विवादित निर्णय गरेक छिन्।
करिब डेढ महिनाअघि कोसी करिडोर प्रसारण लाइनमा ठेकेदारको आर्थिक तथा प्राविधिक योग्यता घटाउन खोज्दा उनी चर्को विवादमा तानिइन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको विरोधका कारण योग्यता घटाएर आफू निकट ठेकेदारलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने उनको योजना दोस्रो पटक भने तुहियो।
सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्णयमा पनि उनको अपरिपक्वता देखियो। सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको कागजात ज्ञवालीले ९ महिनासम्म ‘हरायो’ भन्दै लुकाएर विद्युत् महसुल बैंकमार्फत तिर्ने व्यवस्था लागू हुनबाट रोकिन्। सञ्चालक समितिले प्राइम बैंकलाई उपभोक्ताले तिर्ने महसुल जम्मा गर्न ‘आउटसोर्सिङ’ गर्ने निर्णय गरेको थियो। ९ महिनासम्म रोकिएका फाइल मन्त्री ज्ञवालीले अकस्मात करिब डेढ साताअघि सदर गरिन् र सोही बैंकलाई महसुल उठाउने जिम्मा दिइन्। ‘मन्त्रीज्यूले अकस्मात बोलाउनुभयो र प्राइम बैंकलाई आउटसोर्सिङ गर्न फेरि अर्को कागज तयार गरी हस्ताक्षर गराउनुभयो,’ एक जना सञ्चालकले भने, ‘अकस्मात के पर्यो कुन्नि।’
कर्मचारीहरूको विरोध, धर्ना र घेराउका बाबजुद करिब डेढ महिनाअघि विवादित सीजीजीसी नामक चिनियाँ कम्पनीलाई १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजना अध्ययन गरी निर्माण गर्न बाटो खोलिदिइन्। संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले ६ पटक निर्देशन दिँदा पनि मन्त्री ज्ञवालीकै स्वार्थमा तयार भइसकेको विद्युत् ऐन र नियमन आयोगको विधेयक छलफलका लागि समितिमा पेस गरेको छैन। मन्त्रालयले आफैंले पेस गर्न तोकेको सयम सीमा पटक पटक मिचिएको छ। ‘आँधीखोलापछि दूधकोसी र उत्तरगंगाजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रलाई सोझै नेगोसिएसन गरी दिने तयारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘विद्युत् विधेयकअनुसार आँधीखोलासहित कुनै पनि आयोजना नेगोसिएसन गरेर सोझै दिन मिल्दैन। समस्या हुन्छ भनेर विधेयक रोकिएको हो।’
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया ऊर्जामन्त्रीकै इतिहासमा सम्भवत: सबैभन्दा लाजमर्दो घटना हो। करिब ४ महिनाअघि उनले कान्साइ इलेक्ट्रिक न्युजेक पावर नामक कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेकी थिइन्। पछि मन्त्रिपरिषद्मा आफैँ प्रस्ताव लगेर ल्हेमेयर इन्टरनेसनललाई परामर्शदाता नियुक्त गराई आफ्नो निर्णय आफैँ उल्टाइन्।
प्राधिकरण सञ्चालक सुरज लामिछानेको लिखत मागका आधारमा ज्ञवालीले कानुन, अभ्यास र प्रचलन विपरीत प्राधिकरणको पदपूर्ति विभागका निर्देशक हुमबहादुर केसीको सरुवा स्थगन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई लिखत निर्देशन दिइन्। वरिष्ठतालाई मिचेर प्राधिकरणका ११ औं तहका विवादित कर्मचारी लीलानाथ भट्टराईलाई बढुवा गर्न हदैसम्मको प्रयत्न गरिन्। पञ्चेश्वर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई नभएर आफू निकटलाई नियुक्त गर्न नियुक्ति प्रक्रिया करिब ६ महिना लम्ब्याएर विवादमा तानिइन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा ढिलाइले पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणमा नेपालले सुरुदेखि सुपरीवेक्षण गर्न सकेन।
ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले चिलिमेका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई बिनाकारण हटाउँदा रसुवाका स्थानीय बासिन्दाले विरोधमा करिब १ महिना आन्दोलन गरे। करिब ३ महिनाअघि ज्ञवाली स्वार्थ बाझिने गरी बुढीगण्डकीको परामर्शदाताको आतिथ्यमा फ्रान्स भ्रमणमा गइन्। अर्को महिना हुन लागेको प्राविधिक प्रशिक्षणमा जापान जान प्राधिकरणले सिफारिस गरेको प्राविधिकको नाम हटाएर उनले मन्त्रालयका प्रशासनको कर्मचारीका नाम राखेकी छन्।
चमेलियाको साँघुरिएको सुरुङ खोल्न ज्ञवालीले मूल्यांकन नगरी स्वीकृत गरेको भेरिएसन पनि विवादित निर्णय हो। उनले ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खोल्न करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भेरिएसन स्वीकृत गरेपछि संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरी त्यसमा करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्यो। त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। सुरुङको काम ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै करिब एक वर्षदेखि रोकेको छ।
अख्तियारले अनुमतिपत्र खारेजी गरेका १४ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ए को मात्र पुन: अनुमतिपत्र दिएर उनी विवादमा तानिइन्। अहिले १४ मध्ये उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका माथिल्लो सोलुखोला, माथिल्लो खोरुङ्गा खोला, माथिल्लो मैलुङ, मिदिम र इङा खोला जलविद्युत्आयोजनाका प्रवद्र्धक मन्त्रालय र मन्त्री क्वाटर धाइरहेका छन्। ‘मन्त्रिज्यूले पुन: अनुमतिपत्र दिन्छौं भनेको लामो समय भइसक्यो,’ एक जना प्रवद्र्धकले भने, ‘तर, लामो समय भइसक्यो झुलाइरहनुभएको छ।’
दूरी बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई हटाउने उद्देश्यले पहिलो ३ महिनाको कार्यसम्पादनलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेकी छन्। आफूलाई ‘अन्यायपूर्ण’ तरिकाले हटाउने संकेत पाएपछि काफ्ले स्पष्टीकरणविरुद्ध पुनरावेदनमा समेत जाने तयारी गरिरहेका छन्। ‘कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रक्रियाअनुसार जान्छु,’ पुनरावेदन जाने हो? भन्ने प्रश्नमा काफ्लेले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयको कामको सुपरीवेक्षण गरिरहेको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगनकुमार थापाले मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यसम्पादन ज्यादै निराशाजनक र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। ‘आफैंले पटकपटक मिति तोकेर गर्छु भनेको काम भएन। कतिपय विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयको एउटा र ऊर्जामन्त्रीको अर्को दृष्टिकोण देखियो,’ उनले कामको समग्र मूल्यांकन गर्दै भने, ‘आर्थिक वर्षका लागि भनेर तय भएका योजना र कार्यक्रममा दत्तचित्त भएर ज्यादै कम लागेको पाइयो। चिलिमे र आँधीखोलामा हात हालेको हिसाबले कुनै न कुनै रूपमा रुचि अन्तैतिर भएको देखियो।’
‘भविष्यमा सन्तोष लिने ठाउँ छ’
तत्कालको अवस्था हेरेर मेरो आलोचना गरे पनि भविष्यका लागि केही आशावादी काम मैले गरेकी छु। दु:खका साथ भन्नुपर्छ चौतर्फी रूपमा मेरा हात बाँध्ने काम भएकै हुन्। जसले केही नगरेको जस्तो देखिएको हो। सरकारमा आए लगत्तै ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा ल्याएँ। एसएलसीमा लोडसेडिङ नगर्ने भने। महिला दिदीबहिनीको सुविधाका लागि साँझमा लोडसेडिङ नगर्ने भनेको हो। बोल्दा केही विचार नपुगेको हुन सक्छ। तर भारतबाट विद्युत् ल्याउने, साना आयोजनाको काम तत्काल सक्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धनबाट पनि केही काम गरेर लोडसेडिङ घटाउने सोच थियो। त्यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेन। हरेक कार्यक्रममा अवरोध मात्रै भयो। अर्थमन्त्रीले खल्तीबाटै पैसा दिनुपर्छ जस्तो गर्नुहुन्छ। डलरमा पीपीए नगर्ने विषयमा संसदको समितिबाट नै अवरोध भयो। सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि समिति बनायो। एउटा पनि बैठक बसेन।
हामीले छुट्टै समिति बनाएका थियौं। अब डलरमा पीपीए गर्ने काम अघि बढाउने तयारीमा छौं।
प्रमुख कार्यकारीलाई काम लगाउने विषयमा पनि अवरोध हुने गरेका छन्। संसदका समितिमा पनि अवरोध, अदालतबाट पनि अवरोध भयो। यस्तो अवस्थामा केही काम नगरेजस्तो देखिएपछि मैले नेतृत्व गरेको १८ महिनामा आशलाग्दा काम भएका छन्। भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भयो। लगानी बोर्डसँग समन्वय गरेर ठूला आयोजनाका काम अघि बढाएकी छु। लगानी आकर्षण गर्न छुटका निर्णय पनि गराउन सफल भएँ। ग्रामीण विद्युतीकरणका काम पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढेका छन्। त्यसैले जसरी खाडी मुलुकमा तेलबाट पैसा अर्जन भएको छ, मैले पानीबाट पैसा आर्जन हुने बाटो खोलेकी छु। भविष्यका लागि सन्तोष लिने ठाउँ छ।
0 comments:
Post a Comment