टीकापुरको नजिर

उच्च चेतनाले मान्छेलाई अरू प्राणीभन्दा भिन्न बनाएको हो। जब मान्छेले चेतना गुमाउँछ, ऊ मान्छे रहँदैन। त्यसैले त शाक्यमुनि बुद्ध मान्छेलाई हरेक क्षण सचेत भएर बाँच्न आह्वान गर्छन्। प्रकृतवादीहरू चाहिँ मान्छेलाई आदिम पशुका रूपमा चित्रण गर्छन्। धूर्तताले मान्छेलाई पशुभन्दा निच बनाउने तिनको धारणा छ।
टीकापुरको बर्बर हत्याकाण्ड न्यायको लडाइँका नाममा मान्छेले चेतना गुमाएको परिणाम हो। त्यसको निन्दा जति गरे पनि कम हुन्छ। घुसपैठ भएको होस् नहोस्, गरिब र निमुखा थारूको पहिचानमुखी आन्दोलनका नाममा भएको त्यस हत्याकाण्डले मानव सभ्यताको निधारमा कलंक लगाउँछ। पहिचानवादी आन्दोलन पक्षधरका नाताले यो विभत्स हत्याकाण्डप्रति मलाई खेद छ। प्रहरी दाजुभाइ र दुई वर्षे बालक जसरी मारिए, त्यसले सभ्य र न्यायप्रेमी हरेक व्यक्तिलार्ई शिर नुहाउन बाध्य पारेको छ। तर, टीकापुर घटनालाई लिएर संघीयता, पहिचानको आन्दोलन र थारूहरूले उठाएको मागलाई गलत भन्नु, त्यसकै निहुँमा समग्र थारू समुदायप्रति दमन गर्नु अर्को महाभूल हुन्छ। पहिचानको आन्दोलन खासमा न्यायको लडाइँ हो। यो इतिहासदेखि भाषा, संस्कृति थिचिएका, अधिकार मिचिएकाहरूलाई आत्मसम्मान र राजनीतिक अधिकार दिलाउने आन्दोलन हो। मेरा आफ्नै कति भोगाइ छन् जसले यस देशमा जातीय भेदभाव सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक समस्या पनि हो भन्ने प्रस्ट पार्छन्। नेपाली भाषामा मात्र प्राथमिक शिक्षा दिने चलन हुँदा बाल्यकालमा मलाई मेरो मातृभाषा बोल्न अभ्यस्त गराइएन। मातृभाषामा अभ्यस्त गराउँदा बालबालिकाको नेपाली भाषा मठ्याहा हुन्छ र शिक्षा अनि जीवनका हरेक संघर्षमा ऊ पछाडि पर्छ भन्ने मानसिकता मेरो टोलछिमेकमा थियो।। मातृभाषामा पोख्त र नेपाली भाषामा कमजोर भएको भए मेरा इतरजातीय शिक्षक र सहपाठीबाट म बातैपिच्छे, प्रसंगपिच्छे उपहासको पात्र हुन्थेँ। त्यसको परिणामस्वरूप म आफ्नो मातृभाषामा कमजोर भएँ। मलाई आफ्नै मातृभाषाका गम्भीर साहित्य छिचोल्न, जिब्रो फड्कारेर बोल्न, आफ्नै समुदायमा घुलमिल हुन र सांंस्कृतिक समारोहहरूमा सहभागी हुन अप्ठेरो पर्यो,। नेपाली भाषामा भने बोल्न र पढ्नमात्र नभई लेख्न र सम्पादन गर्नसमेत सक्ने भएँ। मेरो सानोतिनो परिचय पनि यसबाटै बनेको हो। तैपनि, नेपालका स्वनामधन्य सम्पादकहरू, कुनै पृष्ठ जिम्मा लिएर बसेका उपसम्पादकहरू मलाई हृदय खोलेर यस भाषाको आधिकारिक लेखक स्वीकार्न चाहँदैनन्। ती मलाई पन्छाउन, टार्न, पछाडि पार्न र 'डिलेट' गर्न अनेक बहानाबाजी गरिरहन्छन्। यो तिनले जानीजानी गरेका नहोलान्। एक नेवार लेखकप्रति राज्य व्यवस्थाको दृष्टिकोण तिनमा आरोपित भएको होला।

लेखकका रूपमा परिचय बनाइसकेको व्यक्तिको भोगाइ त यस्तो छ भने सामान्य जनजातीय युवायुवतीको हालत झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। ती आफ्ना मातृभाषामा अभ्यस्त भएर खस–नेपाली भाषामा शिक्षा लिनुपर्दा परिणाममा धेरै पछाडि पर्न बाध्य भए। शिक्षामा पछाडि परेपछि त्यसको प्रतिच्छायाँ खुला प्रतिस्पर्धात्मक युगमा प्रशासन र राज्य संरचनामा देखियो। हाम्रो राष्ट्रिय संरचनामा सत्ता, शक्ति र स्रोत, साधनको पहुँचमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी पछाडि पर्नुको मुख्य कारण यही थियो। यस्तै स्थितिविरुद्ध पहिचानवादी आन्दोलनको उभार आएको हो।

सीमाक्षेत्रमा रहँदाको पीडा मधेसवासीले जति अरू कसैले भोगेको छैन। तर, तिनैमाथि 'धोती' र 'इन्डियन' को ट्याग लगाइयो। मधेसी समुदाय यो ट्याग हटाउन चाहन्छन्। हामी भारतीय होइनौँ मधेसी हौँ भन्ने चिनाउन ती मधेस प्रदेशको माग गरिरहेका छन्। उता, थारूको हालत अझ दुर्भाग्यपूर्ण छ। पहाडमा तामाङजस्तै तराईमा थारूहरू राज्यबाट, मधेसी ठालूबाट अनि पहाडबाट ओर्लिआएका खस आर्यबाट गरी तेहेरो उत्पीडनमा छन्। विगतमा तिनको एक मात्र शक्ति आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै भाषा, संस्कृति र जनसंख्याको बाहुल्य थियो। पञ्चायती प्रशासनिक विभाजनले त्यसलाई छिन्नभिन्न पारिदियो। अखण्ड सुदूर पश्चिमको माग खासमा संघीयताकै मर्मविपरीत थियो। भोट बैंक नगुमाउने मोहले शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, लेखराज भट्टहरूले संघीयताविरोधी यस मागलाई धाप दिइरहेेका थिए। त्यसको छाप प्रदेशहरूको सीमांकनमा प्रस्टै देखियो। कर्णालीको माग सम्बोधन हुनु, संघीयताको मर्मविरोधी अखण्डको माग पनि सम्बोधन हुनु तर कैलालीमा थारू र भारदहमा मधेसीको मागलाई दंगा भन्नु राज्यको जातीय भेदभाव र तिरस्कारको हद थियो। यस्तोमा संघीयता आउँदा पनि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन कहिल्यै आउँदैन भन्ने बोधले थारूहरू विद्रोहमा उत्रिए।

अतिमा गएपछि न्याय पनि निरर्थक हुन्छ भन्ने आत्मसात नगर्दा टीकापुर काण्ड भयो जुन आदिम बर्बरताको नमुना बन्न पुग्यो। थरुहट–थारू संघर्ष समितिले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिई देशवासीसँग माफी माग्नैपर्छ। अन्यथा, पहिचानको मागलाई जातीय आन्दोलन भनी बदनाम गर्नेहरूको मनोबल बढ्छ र सारा थारू समुदायलाई दमन र उपेक्षा गर्न राज्य व्यवस्थालाई बहाना मिल्छ। टीकापुर, भारदह वा गौर काण्डमा राज्य व्यवस्था प्रतिकारात्मक देखिए पनि खासमा ऊ उत्तोलककै भूमिकामा छ। 'हान्नेहरू' मात्र 'जान्ने' ठहर्ने यस देशमा शिष्ट चालाले रुखका पात र मन्त्रीका कुर्सीको धुलोसमेत झर्दैनन्। विभत्स हत्या, हिंसाको तुलोमा मात्र यहाँ शक्तिको आकलन हुन्छ। आफ्ना माग पूरा गर्न जति धेरै मान्छे मार्न सकियो, जति धेरै जनधनको खति गर्न सकियो, त्यति नै बढी भाउ पाइन्छ। त्यसपछि मात्र सत्तासीनहरूको आँखा र कान खुल्छ। जायज माग भए आन्दोलनले चरम रूप नलिँदै पूरा गर्ने र नाजायज भए कुनै पनि हालतमा नझुक्ने नैतिक शक्ति राज्य सञ्चालकहरूमा छैन।

केही वर्षअघि वादी महिलाले सिंहदरबारको ढोकामा अर्धनग्न प्रदर्शन गरेको धेरैले बिर्सेका छैनन्। जुगदेखि विवशताको आँसु पिउँदै शरीर बेच्न बाध्य मध्यपश्चिमका वादी महिलाले संविधान सभामा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व गराऊ, हामीलाई पनि मान्छेको जस्तै सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्ने अधिकार देऊ भन्नु नाजायज थिएन। आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि अरूको स्वतन्त्रता हनन नगर्ने योजस्तो सभ्य र सदाचारी विरोधको शैली अरू केही हुन सक्दैनथ्यो। पहिले तिनका टाउको फोडियो। पछि आश्वासनको पोका बाँडियो र ऐनमौकामा लोप्पा खुवाइयो।

कमैया र कमलरी आन्दोलनकारीको नियति पनि त्यही भयो। २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेसमा आगो बल्यो। त्यस क्रममा मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले गौरमा जसरी माओवादी युवतीलाई बलात्कारपछि हत्या गरे, जसरी तिनले २७ जना माओवादीलाई बर्बरतापूर्वक मारे, त्यसले सभ्य समाज शिर झुकाउन बाध्य भयो। मधेसी आन्दोलनका क्रममा अरू कतिको ज्यान गयो। त्यसपछि मात्र अन्तरिम संविधानमा संघीयताको ग्यारेन्टी गरियो।

यसरी आन्दोलनको औचित्य र शक्ति हिंसाका तुलोमा नाप्ने काम राज्यले नै गर्यो । यस्तोमा सदैव हिंसाले प्रश्रय पाउँछ र गलत नजिर स्थापित हुन्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेपछि क्लस्टर मिलाउन आवश्यकताअनुसार कुनै जिल्ला, अञ्चल जोडिनु वा टुक्रिनु स्वाभाविक हो। संघीयतामा अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागको औचित्य पुष्टि हुँदैन। देशमा थप हिंसा हुन नदिने हो भने कैलालीलाई टुक्य्राएर भए पनि थारू समस्याको सम्बोधन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।
-नागरिक न्युज बाट

यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्

Posted in: News