अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी उनीहरूले धर्मनिरपेक्षताका विषयमा संशोधन विधेयक प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
भेटमा उनीहरूले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आयोग गठन, संवैधानिक निकायसहित सबै पदलाई समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
'अहिले उठेका सबै माग एकैपटक सम्बोधन हुन सक्दैन तर केही समस्या छन् तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ। ती मागका बारेमा नेतृत्वलाई गम्भीर बनाउन खोजेका हौं,' शेरधन राईले नागरिकसँग भने, 'आदिवासी जनजातिका जायज मागलाई पनि सम्बोधन नगरिँदा संविधान बनाउन नचाहने शक्तिले दुरुपयोग गर्ने खतरा हुन्छ। भोलि कार्यान्वयमा समेत समस्या आउन सक्छ भनेर हामीले धारणा नेतृत्वलाई राखेका छौं।'
संविधानको मस्यौदामा युवा, कर्णाली, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमसहित सबैको माग पूरा गराउन समावेशी आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ। तर समावेशी आयोगले मात्रै सबै क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले फरकफरक आयोग गठन गर्ने पक्षमा लाग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए।
टोलीमा सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँगै दलबहादुर राना, श्रीमाया थाकाली, शेरधन राई, गोकुल घर्ती मगर, बैजनाथ चौधरी, यज्ञराज सुनुवारसहितका नेता तथा सभासद थिए। उनीहरूले धर्मनिरपेक्षताको विषय चलाउँदा त्यसले गम्भीर समस्या ल्याउने सक्नेतर्फ सचेत रहन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
'विभिन्न पक्षबाट आएको कुरा सुन्दा धर्मको बारेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेन,' राईले नागरिकसँग भने, 'परिमार्जन मस्यौदा विधेयकमा धर्मको विषयमा संशोधन प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेका छौं। धर्मनिरपेक्षतालाई नराख्दा आगामी दिनमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ।'
नेतृत्वले आदिवासी जनजातिको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आयोग गठनको संशोधन विधेयक संविधानसभामा लैजाने आश्वासन दिएको छ। 'नेतृत्वले हामीले उठाएको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। माग सम्बोधन गर्दा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीसहितको सहयोग आवश्यक रहेको नेतृत्वले जानकारी गराएको छ,' राईले भने।
-नागरिक बाट
0 comments:
Post a Comment