प्रहरीमा ग्रिनकार्ड-पिआरमाथि प्रतिबन्ध तयारी

काठमाडौं- प्रहरी प्रधान कार्यालयले विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन प्रतिबन्ध लगाउने निजामती ऐनअनुसारकै प्रावधान संगठनका सदस्यमा लागु गराउन प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावली–२०७१ संशोधनको तयारी गरेको छ। निजामती सेवा चौथो संशोधन ऐनले परमानेन्ट रेजिडेन्स भिसा (पिआर), ग्रिनकार्ड, डिभी र अन्य यस्तै प्रकृतिको विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन र आवेदनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गृह मन्त्रालयले आफू मातहत संगठनमा सोही ऐन अनुसार कानुनी प्रवन्ध गर्न परिपत्र गरेपछि प्रधान कार्यालयले सोहीअनुसार नियमावली संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको हो। प्रहरी प्रवक्ता कमलसिंह बमले निजामती ऐनअनुसार प्रहरीमा समेत ग्रिनकार्ड र पिआर लिन रोक्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी सुरु भएको जानकारी दिए। 'निजामती ऐनले प्रतिबन्ध लगाएझैं नियमावलीमा प्रावधान राख्न गृहबाट आएको निर्देशन अनुसार गृहकार्य सुरु भइसक्यो,' बमले भने, 'केही समयमै ड्राफ्ट बनाएर मन्त्रालय पठाउँछौं।' सुरक्षा संगठनमध्ये सशस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै पिआर–ग्रिनकार्डधारी संगठनका सदस्यलाई कानुनी कारबाहीको प्रवन्ध गरिसकेको छ। सशस्त्रले नयाँ नियमावलीमा ग्रिनकार्ड र पिआरधारी कर्मचारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै जानकारी दिएर त्याग्ने वा संगठनबाट राजीनामा दिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा ग्रिनकार्ड–पिआर लिएर जानकारी नदिए संगठनले छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रावधान छ। नियम १०७ मा सशस्त्र कर्मचारीलाई अन्य मुलुकको परमानेन्ट रेजिडेन्स भिसा (पिआर), ग्रिनकार्ड, डिभी र अन्य यस्तै प्रकृतिको विदेशमा स्थायी बसोबासको आवासीय अनुमति पत्र लिन र आवेदनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि लिएकाहरुको हकमा नियमावली आएको ३० दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने, ६० दिनभित्र परित्याग गर्नुपर्ने प्रवन्धसहितको नियमावली आएपछि सशस्त्रका डिआइजी दुर्गा कुँवरले राजीनामा दिइसकेका छन्।

यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्

Posted in: News