सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले सेना परिचालनविरुद्धको रिट खारेज गरेपछि कार्यकारीको निर्णयले अप्रत्यक्ष रूपमा अनुमोदन पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले दंगाग्रस्त कैलाली, रौतहट र सर्लाहीसहितका क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटलाई शुक्रबार पहिलो सुनुवाइमै खारेजीको निर्णय गरेको हो। आजको अन्नपूर्णमा खबर छापिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै शुक्रबार रिट खारेजीको फैसला सुनाएको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवले शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सेना परिचालन असंवैधानिक भएको र त्यससम्बन्धी निर्णयमा आफूलाई सरकारले बाइपास गरेको गुनासो गरेका थिए।
नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र मधेसी मोर्चालगायतका नौ पार्टीको छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपतिले आफू सेनाको परमाधिपति रहेकाले आफ्नो सल्लाहबिना सेना परिचालन हुनै नसक्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश गजुरेलले भने, 'सेना परिचालनका नाममा मलाई बाइपास गरियो। सरकारले गरेको त्यस्तो असंवैधानिक कदम अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ।'
राष्ट्रपति यादवले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार सेना परिचालन नभएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिसकेको र जबाफ पनि आइसकेको बताए। 'बिहीबार मात्र यसबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग मेरो छलफल भइसक्यो,' राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता अशोक राईले भने।
सर्वोच्चले शुक्रबारको निर्णयमा सुरक्षा बलको उपयोगका विषयमा अतिरञ्जित गरी न्यायिक हस्तक्षेप हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। 'अनावश्यक रूपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने कुनै नकरात्मक कुरा हुन्छ भने त्यसबाट अन्ततः जनताको जिउधन र सुरक्षा नै प्रभावित हुन जान्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।
0 comments:
Post a Comment