नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले रासससँग कुरा गर्दै एक व्यक्ति अनेक पत्रिका प्रकाशन गर्ने ठूलो गिरोह सक्रिय भई राज्यको सम्पत्ति दोहन भएको प्रमाणित भएकाले छिट्टै कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।
पत्रिका प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा सम्पादकबाट हुबहु पत्रकारिता गरिएकाले त्यस प्रकारका सञ्चार गृहलाई राज्यको सुविधा पाउनबाट वञ्चित गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पत्रिकाको नाम भने बताउन चाहनुभएन । यद्यपि कारबाही भएपछि स्वतः प्रमाणित हुने बताउनुभयो ।
केही पत्रिका र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक पत्रकारिता गर्न छोडी हुबहु पत्रकारितालाई प्रश्रय दिएका छन्, उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि मात्र व्यावसायिक पत्रकारिता अगाडि बढ्ने नेपाल क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो ।
काउन्सिल पत्रपत्रिका तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय हो ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले रासससँग कुरा गर्दै पत्रकार वर्गमा खोजी समाचार गर्ने बानी हराउँदै गएको, आर्थिक, सामाजिक र चाखलाग्दा समाचार सङ्कलन गर्ने अभिरुचिको सट्टा अन्य पत्रपत्रिका, अनलाइन र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचार हुबहु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने बानी बस्दै गएको खुलासा गर्नुभएको छ ।
पत्रपत्रिका प्रकाशन गरेबापत राज्यले वर्गीकरणका आधारमा पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी सुविधाबापत मासिक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका दैनिक, साप्ताहिक अर्धसाप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक र त्रैमासिक, साहित्यक पत्रिकालाई क्रमशः करिब रु ३० हजार, रु २४ हजार, रु १९ हजार र रु १३ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य सुदर्शन आचार्यले बताउनुभयो ।
यसवर्ष काउन्सिलले ८२२ पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा सिफारिस गरेको छ । वर्गीकरणमा सिफारिस भएका उक्त पत्रिकाले राज्यसँग करिब रु २२ करोड नगद बुझेको सूचना विभागले जनाएको छ । काउन्सिलले पत्रकार आबद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थासँग समाचारमा गुणस्तरीयता कायम राख्न पटक पटक छलफल चलाएको छ । अन्ततः वर्गीकरणका समयमा पत्रकार आबद्ध संस्थाका अगुवाले उच्चकोटीको वर्गमा सिफारिस गर्न दबाब दिने गरेको काउन्सिलले बताएको छ । यसअघि, नेपाल प्रेस काउन्सिलले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसँग गुणस्तरीय समाचार लेखनमा सहयोग गर्न छलफल तथा परामर्श गरेको थियो ।
समाचारमा गुणस्तरीयता कायम गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घबीच साझा धारणा बन्नुपर्ने नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले बताउनुभयो । केही पत्रकारले व्यावसायिक धर्म उल्लङ्घन गरेको, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको माग बोकेको, दलगत स्वार्थमा लिप्त भएको तथा आचारसंहिता नमानेको, व्यक्तिको चरित्रहत्या गरेको विज्ञापनलाई समाचार बनाइएको, एउटै व्यक्तिले १० वटासम्म पत्रिका प्रकाशन गरी लोककल्याणकारी सुविधा असुल गरेका कारण प्रकाशक तथा सम्पादकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको हो । अध्यक्ष कार्कीले राससबाट उत्पादित समाचारको व्यापक हुबहु प्रयोग भएको जनाउनुभएको छ । उहाँले समितिलाई अनधिकृत प्रयोग भएका समाचारको प्रतिलिपि राखी काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले उजुरी प्रमाणित भएमा उक्त पत्रिकालाई वर्गीकरणमा समावेश नगर्ने ठोकुवासमेत गर्नुभयो ।
0 comments:
Post a Comment