संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै दलित अधिकारकर्मी तथा युवा नेता मन्दिप रसाइलीले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा भएको सहमति मस्यौदा समितिलाई उल्ट्याउने अधिकार नभएको भन्दै संवाद समितिमा सहमति भए बमोजिमका दलित अधिकार जस्ताको त्यस्तै मस्यौदामा उल्लेख गर्न माग गरे ।
शोषित र उत्पीडित बर्ग दलित समुदायको क्षतिपुर्ती सहितको व्यवस्था गर्ने गरि संविधानसभामा सहमति भएपनि मस्यौदा लेखनका क्रममा एकाएक गायव बनाएको आरोप उनले लगाएका हुन् ।
अधिकारकर्मी रसाइलीले भने “दलितहरुले आफ्नो अधिकार माग्दा राज्यबाट दमन भएको प्रति खेद प्रकट गर्दै समाजका सम्रान्त बर्गको नेतृत्वमा रहेको बर्तमान सरकार दलितले आफ्नो अधिकार माग्दा बुट प्रहार गर्न लगाएको घटनाबाट पनि दलितप्रति सरकार अनुदार रहेको भन्ने कुरा प्रमाणीत भएको छ ।”
काठमाडौको बिजुलीबजारमा दलितमाथि भएको दमनले विश्वलाई नै लज्जित तुल्याएको उनको भनाई छ ।
संविधानमा क्षतिपूर्ति सहितको दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न बिभिन्न चरणका आन्दोलन र दबावले सकारात्मक बनेका राजनीतिक दलका नेताहरु संविधान निमार्णको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा एकाएक पछाडी हट्नु आश्चर्यजनक र आपत्तीजनक रहेको पनि उनकोे भनाइ छ ।
हिन्दू धर्मको दलितहरुले पुरै विरोध नगरे पनि हिन्दू संस्कार र धर्मका नाममा दलितहरुमाथी गरिने भेदभाव र दुव्यवहारको नीति अन्त्यहुने ग्यारेन्टी नहुदा सम्म हिन्दू धर्मलाई स्विकार्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
धर्मका नाममा दलितमाथि कुनै पनि किसिमको भेदभाव नहुने व्यवस्था संविधानमा मात्रै नभएर व्यवहारमा समेत लागु गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
0 comments:
Post a Comment