‘राजनीतिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारका लागि अहिलेको सिस्टम पनि काफी हदसम्म जिम्मेवार छ’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो सिस्टम बदलेर आमजनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भैदियो भने कमसेकम नेपाललाई आर्थिक विकास गर्न र राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने भित्रैदेखि लागेको थियो, अहिले पनि लाग्याछ।‘ पढ्नुहोस् अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
दक्षिणको भूमिका कस्तो रह्यो संविधान निर्माणमा?
एउटा सत्य के हो भने १२ बुँदे समझदारी गर्दा हामीलाई भारतको सद्भाव थियो। लुकेको कुरा होइन। अस्ति म भारत जाँदाखेरी पनि हिजो १२ बुँदे समझदारी र शान्तिप्रक्रिया बनाउँदा भारतको जो सद्भाव थियो, अब हामी संविधान घोषणा गर्दै छौँ, यो संविधान घोषणा गर्ने प्रकियामा पनि त्यस्तै सद्भाव र सहयोगको अपेक्षा नेपाली जनताको छ भनेर मैले बडो प्रष्टसँग भनेको थिएँ। भारतीयहरुले वास्ता गरेनन् भन्नुपर्ने ठाउँ त म देख्दिनँ। किनभने यहाँबाट मस्यौदा बनेर जनतामा गैसकेपछि म गएको छु भारतमा। मपछि शेरबहादुर देउवाजी पनि जानुभएको छ। उहाँले के के कुरा गर्नुभयो, उहाँले जान्ने कुरा हो। मैले त प्रष्टै भनेको थिएँ- संविधान निर्माण प्रक्रियामा तपाईँहरुको सहयोग र समर्थन चाहियो भन्न आएको।
अब उहाँहरुको एउटै कुराचाहिँ के थियो भने- सकेसम्म सबैलाई समेटेर लैजानेतिर र त्यसमा पनि अझ क्याटेगोरिकल्ली भन्दखेरी मलाई धेरैको सुझाव थियो कि कमसेकम संघीयता हुन्छ कि हुँदैन? सीमांकनबिनाको भयो भने आखिर संघीयता नै नहुने हो कि भन्ने एकथरी समुदायलाई भएजस्तो देखिन्छ। सीमांकन होओस्, यत्ति थियो। मैले यहाँबाट जाने बेला नै सीमाकंन हुन्छ भनेर गैसक्याथेँ। तपाईँहरुलाई थाहा छ, यहाँ पार्टीहरुको मिटिङमा पनि त्यो कुरा चलिसक्याथ्यो। यता सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि सीमाकंन नहुँदा झन् अप्ठ्यारो आउँछ कि भन्ने त हामीलाई पनि थियो। त्यसपछि मैले त्यहाँ पनि हामीले कोसिस सुरु गरिसक्या छौँ, अब अन्तिममा हुन्छ होला भन्ने थियो मेरो। अब त्यो भयो।
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ कतिपयलाई कस्तो लाग्न सक्छ भने नेपालले एकदम 'कंक्रिट' मा सोध्दिए हुन्थ्यो, हामीसँग सल्लाह गर्दिए हुनथ्यो। लागेको हुन पनि सक्छ। अब हामीले आफै निर्णय गर्ने, आफै अगाडि बढ्ने र त्यसको निम्ति छिमेकीको सहयोग जुटाउने बाटोजस्तो देखियो अहिले। निर्णय आफूले गर्ने अनि सहयोग लिन जाने देखिएकोले कतिपयलाई, लाग्दैन भारतको नेतृत्ववर्ग वा कुटनीतिक समुदायले त्यस्तो सोच्छ, तर कतिपय मान्छे हुन पनि सक्छन्।
संविधानसभा यहाँहरुको एजेन्डा हो। अन्ततः यसले संविधान दिने भयो। यो स्टेजसम्म आइपुग्दाखेरी रियलाइजेसन गर्दा के चाहिँ गुमाएँजस्तो लाग्छ?
संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुरा धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा थियो। दुरगामी दृष्टिले पनि र यसको निम्ति धेरै ठूलो बलिदान पनि भैसकेको हुनाले मलाई एउटा चिन्ता के हुन्थ्यो भने संविधान नै बनेन भनेचाहिँ बलिदानको औचित्य, हजारौँको प्राणउत्सर्ग, त्यसको औचित्य नै इतिहासमा सिद्ध हुँदैन कि भन्ने चिन्ता मलाई बढी पर्थ्यो। संविधानसभा असफल भएको सन्देश सयौँ सयौँ वर्षका लागि नेपालको निम्ति बडो दुखान्त घटनाजस्तो, ह्युमिलियटिङ घटनाजस्तो, र यो पिँढीका नेताहरु, पत्रकार, बुद्धिजीवी, पार्टीहरु सबै नै भनौँ न, सबै नै असफल भन्ने सन्देश सयौँ वर्षसम्म भावी पिढीँलाई जाने चिन्ता थियो। त्यो त अब रहेन।
संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। थुप्रै कमीकमजोरीका बाबजुद समानुपातिक समावेशी चरित्रको लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै छ नेपालमा। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबै सबैका अधिकराहरु एक हदसम्म सम्बोधन भएका छन्। जसरी भन्ने गरिन्छ, केही पनि भएन भन्ने कुरा यो झूटो कुरा हो। धेरै चिज त्यसमा सम्बोधन भएका छन्। अब यसअर्थमा त हामी खुसी र गर्व नै महसुस गर्न सक्छौँ। यो खाली पार्टीका अमुक नेताहरुको मात्रै कुरा होइन, पार्टीहरुको मात्र कुरा होइन। सबै बुद्धिजीवीहरु, पत्रकारहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली जनता सबैले नै गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो यो। कसैले केही पनि भएन, बरबाद भयो भन्छ भने त्यसको पछाडि के छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा खुसी र गर्व महसुस वा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा माखम मनाउने जस्तो, एउटा ठूलो ऐतिहासिक विजय भएको ठाउँमा, खुसियाली मनाउनुको सट्टा झन् त्यहाँचाहिँ रुवाबासी गर्न खोज्नेजस्तो? यो मिलेकै छैन। त्यसकारण त्यो अस्वभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ।
अब गुमेको कुरा भन्दाखेरीचाहिँ हामीले जे सोच्थ्यौँ नि एउटा संघीय गणतन्त्रमा गैसकेपछि कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित होओस्। किनभने दक्षिण एसियामा सामान्यतः ब्रिटिस रुल भारतमा भएकोदेखि एकखालको सिस्टम, त्यो वेस्टमिनिस्टेरियल भनेर जो चलेको छ, साँच्ची भन्ने हो भने यो क्षेत्रमै थुप्रै खालका राजनीतिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारको पछाडि यो सिस्टम पनि काफी हदसम्म जिम्मेवार छ। त्यसकारण यो सिस्टम बदलेर आमजनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भैदियो भने त्यो नयाँ सिस्टम हुन्छ र त्यसले कमसेकम नेपाललाई आर्थिक विकास गर्न पनि र राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न किनभने बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुक्षेत्र भएको देशमा हामी संघीयतामा जाँदै छौँ भने त्यसलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत बनाइराख्न पनि सबै जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेकै थियो, भित्रैदेखि लागेको थियो। अहिले पनि लाग्याछ। त्यसले मात्र यो सन्तुलन मिल्थ्यो।
नत्र कहिलेकाहीँ त्यस्तो देखिन्छ क्या। संविधान बन्दैछ, मैले सबै कुरा भनि नै हालेँ। कहिलेकाहीँ उँट बन्याजस्तो लाग्छ क्या। बनाउन खोजेको अर्कै थियो। मैले अस्ति भनेँ नि, ड्र्यागनको दाँत रोपेर फल काट्ने बेलामा भुसुनाको फल काट्नुपर्यो भन्याजस्तो। तर पनि ठिकै छ भोलि जनताको बिचमा लैजाउँला, फेरि जनताको मत लिउँला, फेरि जनताद्वारा भयो भने संशोधन गर्ने प्रक्रिया छँदैछ किनभने संविधान भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन। एउटा गतिशील दस्तावेजको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ।
वर्षौँदेखि संगत गरेको पंक्तिको सहयोग पाउनुभएन। कांग्रेसमा एउटा ढिक्का थियो। एमालेमा पनि त्यस्तै देखियो। तर यहाँहरुको पार्टीमा त्यस्तो स्थिति देखा नपरेको प्रष्टै भयो। के लाग्छ यहाँलाई?
अब यो चाहिँ हाम्रै पार्टीमा हुनु धेरै अस्वभाविक होइन। अरु पार्टीमा होला। किनभने हिजो हामी जतिबेला युद्धमा थियौँ। हामीले बाँडेका सपना अलि ठूलै थिए। मैले ड्र्यागन टिथ भनेर खाली संविधानलाई मात्र भनेको होइन क्या। सपना बढी नै थिए। त्यसलाई सैद्धान्तिकरण पनि धेरै नै गरियो। तर यथार्थसँग सामना गर्दा ती कयौँ सपनाहरु चाहिँ अवस्तुवादी, असम्भव हुने भएपछि हामीले बाटो अलिकति घुमेकै हो। लिडरसिपको नाताले मैले चाहिँ घुमाएकै हो। अब यो भन्दा अगाडि जान खोज्यो भने त्यसको परिणाम झन् घातक हुन्छ भन्ने चित्र मैले देखिसकेपछि त लिडरसिपको कर्तव्य यो हुन्थ्यो। देख्दादेख्दै सबैलाई लगेर खाल्डोमा हाल्ने हुन सक्दैनथ्यो। कुनै तरिकाले त्यसलाई बचाउनुपर्थ्यो।
तर त्यो बचाउने बेलामा चाहिँ राम्रोसँग सैद्धान्तिकरण गरेर प्रशिक्षण गरेर पुरे पार्टीलाई अब यसरी जानुपर्छ भनेर अबको आवश्यकता यो भयो भनेर धेरै प्रशिक्षण नगरिकन ह्वात्तै लिएर आइयो। किनभने नेतृत्वप्रति अपार विश्वास थियो त्यतिबेला। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ- प्रचण्डपथ बन्नेदेखि, सुप्रिम कमान्डरदेखि, एउटा आदेशले हजारौँ ज्यान फाल्न दौडिनेदेखि। साँच्चै एउटा अद्भुत खालको स्थिति थियो त्यो। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्डले गरेपछि गल्ती गर्छ भन्ने हाम्रो पंक्तिलाई कसैलाई लाग्दै लाग्दैनथ्यो। जे हुन्छ ठिक हुन्छ भन्ने त्यस्तो विश्वासको स्थिति थियो। र, त्यसो भएको हुनाले मैले स्टेरिङ घुमाएकै हो।
स्वाट्ट घुमाएर अर्कोतिर फर्काएर यता ल्याएपछि, यता आइसकेपछि हिजो युद्धको स्थिति रहेन। अर्कै परिस्थित, अर्कै कार्यशैलीको आवश्यकता, अर्कै क्षमताको आवश्यकता, पर्नेमा चाहिँ हाम्रो पार्टी अब रनभुल्लमा पर्ने स्थिति अरुलाई हुँदैनथ्यो क्या, माओवादी नै हुनुपर्थ्यो। युद्धमा राम्रा राम्रा कमाण्डरहरु भाषण गर्न पनि त्यस्तै हुन्छन् भन्ने त छैन, लेख्न त्यति नै सिपालु हुन्छन् भन्ने पनि भएन। पढ्न त्यति नै सिपालु छन् भन्ने पनि भएन। तर यतापट्टी आउँदाखेरी चाहिने जो रुपान्तरण हो, त्यसको समय ग्याप यति थोरै भयो कि फटाफट फटाफट वार फुटिङमा हामी यतापट्टी आइयो। केही नेताहरुलाई चाहिँ लाग्नु स्वभाविक थियो- कहाँ आयौँ हामी? कहाँ जाने भनेर हिँडेको नेतृत्वले त यता ल्यायो। सुरुमा त्यो शंकाको प्रश्नको घेराबाट सुरु भयो। बढ्दै जाँदाखेरी त्यो चाहिँ अलि गम्भीर हुँदै गयो।
लिडरसिपको क्राइसिसमा त फर्स्ट लेयरकै लिडरसिप र त्यहाँ पछिको सेकेन्ड थर्ड र्यांकसम्मै देखियो नि?
अब त्यसका धेरै पाटापक्षहरु छन्। जनयुद्धकै बेला पनि छलफलै हुँदैनथ्यो भन्ने होइन। विभिन्न प्रवृत्तिका बारेमा माओवादीमा छलफल पनि हुन्थ्यो। यता आएपछि एउटा कुरा म के देख्छु भने माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो पहिलो चुनावमा। सामान्यतः राज्यको संस्थापन जो हुन्छ, त्यो थोरै सर्प्राइजमा पर्यो। माओवादी आएर इलेक्सनबाट फर्स्ट पार्टी भैहाल्ला भन्ने कसैको पनि कल्पनामा थिएन। युद्धकालमा भूमिगत हुँदा हाम्रा नेताहरु कसैसँग चिनिएका थिएनन्। कसैसँग त्यत्रो संसर्ग पनि हुँदैनथ्यो। खुला राजनीतिमा आइसकेपछि र फर्स्ट पार्टी भैसकेपछि हामोभित्र भएका सानासाना मतभेद र अन्तरहरुलाई पनि कसरी मलजल गरेर ठूलो पार्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै नै शक्तिहरु लागेको देख्छु। उनीहरु धेरै सिपालु रहेछन् भन्ने अहिले मलाई बोध हुन्छ। उनीहरु पार्टीभित्र कुन नेता कस्तो, कसलाई के गर्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ, के दिनुपर्छ, के गुन लाइदिनुपर्छ भन्नेमा अन्तरराष्ट्रिय पावर सेन्टरहरु पनि धैरै नै सक्षम हुँदा रहेछन्। मैले कितावमा पढेको भन्दा।
तपाईँ राष्ट्रपतिलाई भेट्दा खेरी बेलाबेला अलि तमतम्याइलो मुद्रामा पनि निस्कनुहुन्थ्यो। यो पदमा रहेर राष्ट्रपतिले निर्बाह गर्नुभएको भूमिका कस्तो लाग्यो?
मलाई राष्ट्रपतिको बारेमा बोल्न आज त्यति उचित दिन होइन कि जस्तो लाग्छ। उहाँको बारेमा मैले टिप्पणी गरे भनेँ त्यसले त्यति धेरै मद्दत गर्दैन। बरु पछाडि भनौँला।
एमालेसँग यहाँहरुको भिन्नता घट्दै गएको हो? यो बाम सहकार्य वा एउटा एकीकरणको तहसम्म पुग्ने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ?
अहिले १६ बुँदे समझदारीसँगै हाम्रो दूरी घटेको छ। यो साँचो कुरा हो। हुन त शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै एमाले र एमाओवादीको बिचमा संयुक्त मोर्चा बनाएर जाऔँ र पार्टीलाई एउटै बनाउनेतिर पनि सोचौँ भनेर धेरै चरणमा छलफल भएकै हो। त्यतिबेला माधव नेपालजी महासचिव हुनुहुन्थ्यो, ओलीजीलगायत सबै नेतासँग पनि हाम्रो पटक पटक कुराकानी भएकै हो। तर चुनाव आइसकेपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। त्यसपछि त धेरै उतारचढावहरु भए। अहिले फेरि नयाँ सन्दर्भमा सहकार्य बढेको छ। तर यसको अर्थ अहिले नै पार्टी एकता भैहाल्छ या हुने ठाउँमा गयो भन्ने त होइन। थुप्रै मतभेदहरु छन्, कार्यशैलीका छन् र विचारका छन्, राजनीतिक मुद्दाका छन्। तर के देखिँदैछ भने देश अहिले जुन परिस्थितिमा छ, संविधान दिएर एउटा विकासतिर जानुपर्छ, समाजवादी क्रान्तिको रणनीतितिर जानुपर्छ, समाजवाद निर्माण गर्नको निम्ति आर्थिक विकास र पुँजीको विकासमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने जस्तादेखि केही रणनीतिक विषयमा दूरी स्वाट्टै घट्याछ।
हाम्रो हेटौँडा महाधिवेशनको लाइन र भर्खरै एमालेको महाधिवेशनले पारित गरेको लाइन हेर्यो भने दस्तावेज पढ्दाखेरी झण्डै उस्तै-उस्तै हो कि भन्ने देखिन्छ। अर्को अहिले देशका लागि हामीले खेल्ने भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रा दुरी चाहिँ धेरै नै घटेका छन्। र, यदि सबैतिरबाट वामपन्थी जनमत, प्रगतिशील जनमतको सहयोग भयो भने सहकार्यको स्तर बढ्दै जान सक्ने र बढ्दै गएर भविष्यमा फेरि पार्टी एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना छ किनभने कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा केन्द्रित भएर मात्र मुलुकलाई नयाँ ठाउँतिर जान सम्भव छ। यो बुझाइचाहिँ कहीँ न कहीँ अहिले समान हुँदै जान थालेको देखिन्छ।
संविधान जारी भएपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउन कति कुर्नुपर्ला?
संविधानमा संक्रमणकालमा हप्ता दिन र महिना दिनका कुरा गरिएका छन्। तर मलाई लामो समय लाग्दैन भन्ने लाग्छ। किनभने एउटा समझदारी बनिसकेको छ। मुख्य कुरा सरकारको हो। सरकारको कुरामा चाहिँ चार दलको सुशील जी, ओलीजी, विजयजी र म बसेर एउटा समझदारी भएकै छ। त्यसकारण यताउता गर्ने कुरा सोच्नुपनि हुँदैन। असोजभित्र आउँछ।
राप्रपा नेपाल जस्तो अलग्गै अजेन्डा लिएर हिँडेको दललाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउनुभयो?
राप्रपा नेपाल पनि प्रक्रिया बहिस्कार गरेर संविधानसभाबाट बाहिरिने कुरा आयो। हामी तीन पार्टी बसिराखेका थियौँ। हामीले कलिकति कुरा पनि गरिएन। सायद यो प्रमुख पार्टीहरुको तर्फबाट थोरै कमी भयो कि। उहाँको बहिस्कार गर्ने निर्णय हुँदै थियो। त्यही बिचमा हामीले कुरा गर्यौँ। मैले पनि गरेँ, ओलीले पनि गर्नुभयो, सुशीलजीले पनि गर्नुभयो। कुराकानी गर्दा बाहिर जानेसम्म बुझियो। उहाँहरुको औपचारिक निर्णय भैसकेको थिएन। भोलिपल्ट उहाँले कार्यसम्पादन समिति बसेर बहिस्कारको निर्णय गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ- तिनै पक्षले एकैचोटी भेटौँ। भेटेर कुरा गर्दा उहाँलाई सकारात्मक भेट्यौँ। विशेष रुपमा अनुरोध गरेमा फर्किन सक्ने देख्यौँ। त्यसपछि हामीले चिठ्ठी नै दियौँ। भिन्न धार लिएर हिँडेको र चौँथो दल भएकोले ऊ सहभागी हुँदा संविधानसभाको क्रेडिबिलिटी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रुपमा अर्कै ठाउँमा पुग्छ भन्ने लागेकै थियो। उहाँभित्र पनि त्यो सम्भावना देखियो। उहाँको अलिकति गुनासो थियो- कहिल्यै हामीलाई वास्ता गर्नुभएन। हामी त चौँथो दल हो नि। हामी तपाईँहरुसँग हुँदा त तपाईँहरुलाई नै सहयोग हुने हो नि भन्ने थियो। त्यो टचिङ थियो, छुने खालको थियो।
मधेसको असन्तुष्टिको तप्का छ नि, उहाँहरुलाई दिन बाँकी के राख्नुभएको छ र तपाईँहरुले?
हिजोदेखि पहिचान/संघीयता भनेर चलिराखेको आन्दोलनमा अहिले सबैभन्दा बढी पाएको मधेसले नै हो। सप्तरीदेखि पर्सासम्म पहिचानको आधारमा झण्डै ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको, सारा उद्योगधन्दा, कलकारखाना भएको क्षेत्र उहाँहरुले पाउनुभएको छ। अरुले त कसैले पनि केही पाएको छैन बास्तवमा भन्ने हो भने। लिम्बुवान भन्नेले लिम्बुवान पाएको छैन, किरात भन्नेले किरात पाएको छैन, ताम्सालिङ भन्नेलाई ताम्सालिङ छैन, नेवा भन्नेले नेवा छैन, थारुको आफ्नो छैन, मगरात पनि छैन। त्यो त संयुक्त क्लस्टर सँगै परेका छन्। मधेसी जनताले जति पाउनुभयो या मधेसले जति पायो, अरुले पाएको स्थिति होइन।
-पहिलोपोस्ट बाट
0 comments:
Post a Comment