काठमाडौं, ४ असोज । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनता आफैले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत लेखेको नयाँ संविधान नेपालको संविधान २०७२ आज बाट जारी भएको छ । संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रप्रमुख हैसियतमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आज साँझ ६ बजे बसेको संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा संविधान प्रतिमा हस्ताक्षर गरी जारी भएको घोषणा गरेका हुन । यसअघि ५ सय ३७ सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङले संविधानको पाँच प्रतिमा हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरेका थिए । संविधान निर्माणको क्रममा भएको मतदानमा संविधानको पक्षमा ५०७ र विपक्षमा २५ सभासदहरुको मत परेको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ औपचारिक रुपमै खारेज भएको छ भने नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा लामो समयदेखि जारी अन्तहिन जस्तो बन्दै गएको सक्रमण कालको औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको छ भने यसले पहिलो संविधानसभाले घोषणा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले आज जारी गरेको नेपालको संविधानमा ३५ भाग र ३ सय ८ धारा रहेका छन ।
संविधानसभाको बैठक सुरु हुनासाथ संविधानको प्रति सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
संविधानसभाको अन्तिम बैठक र संविधान जारी गर्ने औपचारिक कार्यक्रमका लागि संविधानसभा भवन सिँगारेर झकिझकाउ पारिएको छ । सरकारले संविधान घोषणा हुने अवसरमा आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने दुई दिनै देशभर दीपावली गरेर नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्न आह्वानसमेत गरेको छ भने तीन दलका शिर्ष नेताहरुले पनि संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वागत र दिपावली गर्न आम नेपाली जनतालाई आब्हान गरेका थिए ।
घोडचढीका साथ आईतवार साँझ राष्ट्रपतिको गाडी संविधानसभा भवन पुगेको थियो । संविधानसभाको मूलगेटमा उनलाई संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र संविधानसभा सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले स्वागत गरेर संविधानसभा हल प्रवेश गराएका थिए ।
यसैवीच आइतबार संविधान जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममा पहिलो संविधानसभाका सभासदहरु, दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरु, नेपाल स्थिति कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र पदाधिकारी गरेर झण्डै तीन हजारको संविधानसभा भवनमा उपस्थिती रहेको बताईएको छ ।
संविधानसभाको बैठकहरुः
संविधान निर्माणको क्रममा पहिलो संविधानसभा १४४० दिन अर्थात ४ वर्ष कायम रह्यो । सो समयमा संविधानसभाका १२२ बैठकहरु बसेका थिए । दोस्रो संविधानसभाको कार्यदिन ५७१ दिन अर्थात १ वर्ष ६ महिना २६ दिन रह्यो । सो समयमा १३५ बैठक बसेको थियो । दुबै संविधानसभामा गरी संविधानकालागि मुलुकले २ हजार ३१ दिन अर्थात ५ वर्ष ६ महिना २६ दिन खर्चियो ।
संविधानसभाको यात्राः
२०६३ साल माघ १ गते संविधानसभाको निर्वाचनको ब्यवस्था सहित अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । सोही संविधान अनुसार २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बसि नेपाललाई गणतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्यो । संविधान जारी गर्न नसकि पहिला संविधानसभाको २०६९ साल जेठ १४ गते अबसान भयो । २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक २०७० माघ ८ गते बस्यो । २०७२ साल जेठ २५ गते चार दलवीच १६ बुँदे राजनीतिक सहमति भएपछि त्यसैको आधारमा २०७२ असार १७ गते संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण भयो । २०७२ साउन ४ र ५ गते जनताको सुझाव संकलन, भदौ ६ गते परिमार्जित विद्येयक तयार पारियो । २०७२ साल भदौ ३० गते संविधान विद्येयक पारित गरियो । २०७२ असोज १ गते संविधानसभाबाट पारित संविधान संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङद्धारा प्रमाणिकरण गरेर आज राष्ट्रपतिको हातबाट जारि भएको छ ।
संविधानका विशेषताहरुः
यो संविधानको विशेषताको रुपमा जनतामा निहित सार्वभौम र राजनीकिय सत्ता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन ब्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना, संघीय संसद र प्रदेश सभाको सदस्यहरुबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी, प्रधानमन्त्रीले संसद विघठन गर्न नपाउने, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नपर्ने रहेको छ ।
संविधानका ब्यवस्थाहरुः
त्यसैगरी केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्री परिषद, चुनाव हारेका ब्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने, समावेशी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा रहने संघीय संसद, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट ११० सहित २७५ सदस्य, राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३सहित ५९ सदस्य, प्रदेशसभा एक सदनात्मक रहने, केन्द्रमा जस्तै प्रत्यक्ष तर्फ ६० र समानुपतिक तर्फ ४० प्रतिसत सिट संख्या, प्रदेशमा प्रदेश सभाबाट निर्वाचित मुख्य मन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियूक्त प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमा प्रदेश संसदको कुल संख्याको २० प्रतिसत नबढ्ने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्ने रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश पिच्छे उच्च अदालत रहने, नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्थामा आमा वा बाबुको नामबाट लिन पाईने, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, मधेसी , थारु, मुस्लिम, जनजाति आदीबासीको लागि छुट्टा छुट्टै आयोग, मौलिक हक सम्बन्धी फराकिलो ब्यवस्था, महिला र दलितलाई विशेष आरक्षण, सबै मातृभाष राष्ट्र भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र गान यथावत, सरकारलेगठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्ने, स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने, रुपान्तरित ब्यवस्थापिका रहने ब्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
कस्लाई के हक ?ः
नयाँ संविधानमा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुट तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोसण विरुद्धको हक, स्वच्छ बातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा र सस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालवालिकाको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संबैधानिक उपचारको हक, मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिकका कर्तब्यहरु सुनिश्चित गरिएको छ ।
नेपालको संबैधानिक ईतिहासः
नेपाल सरकारको बैद्यानिक कानून २००४ जसमा ६ भाग ६२ र फेहरिस्त क रहेको थियो । नेपालको अन्तरिम शासन विद्यान २००७ मा ७ भाग ७२ धारा र १ अनुसूचि रहेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा १० भाग ७७ धारा र १० परिच्छेद रहेको थियो । नेपालको संविधान २०१९ मा २० भाग ९६ धारा र ६ अनुसूचि रहेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूचि रहेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूचि रहेका थिए ।
0 comments:
Post a Comment