लगत्तै गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार कैलालीलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी टीकापुरमा सेना परिचालन गरियो।
संघीय संरचनासहितको संविधान खाका सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसको विरोधमा विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएपछि अहिले कैलाली, दाङ, रौतहट र पर्सा दंगाग्रस्त जिल्ला हुन्।
यी चारै जिल्लामा प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसक्ने भन्दै गृहले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्योप र सेना खटियो। स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सुरक्षा अवस्था काबुमा लिन सुरुमा प्रहरी खटाइन्छ। त्यतिले नपुगे सशस्त्र बल खटाइन्छ। सशस्त्रले पनि अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसके सेनाको पालो आउँछ। तर, अहिले त्यस्तो भएन। प्रदर्शन नियन्त्रणमा यी दुवै संगठन एकैपटक असफल भए र स्थानीय प्रशासनले सीधै सेना खटायो।
आखिर कसरी प्रदर्शन नियन्त्रणमा दुई भिन्न प्रकृतिका संगठन एकैपटक असफल भए त ?
गृहले टेकेको स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ को उपदफा २ अनुसार ‘आफ्नो क्षेत्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुनसक्ने सम्भावना छ र अशान्ति रोक्न प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा कारण र आधार खुलाएर अवस्थाअनुसार नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा सेनाको मद्दत लिन सक्ने’ प्रावधान छ। आजको नागरिकमा खबर छ ।
0 comments:
Post a Comment