प्रस्तावित नयाँ नीतिअनुसार विद्यार्थी भिसामा बेलायतमा रहेका विद्यार्थीलाई काम गर्न पूर्ण रुपमा बन्देज गरिनेछ भने यहाँबाट डिग्री पूरा गर्ने विद्यार्थीले काम गर्ने भिसा पाउन आफनै देश फर्केर आवेदन गर्नुपर्नेछ । होम सेक्रेटरी थेरेसा मेले प्रस्ताव गरेको यो नीति पारित हुन भने बाँकी छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार यहाँका नीजि कलेजमा अधययनरत विदेशी विद्यार्थीले काम गर्ने अधिकार नपाए पनि सामुदायिक कलेज तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरुलाई साताको २० घण्टा काम गर्न छुट छ ।
त्यस्तै, यहाँबाट डिग्री पूरा गर्ने विद्यार्थीले पनि काम गर्ने भिसा वर्क पर्मिटका लागि यहाँबाटै आवेदन दिन सक्छन् । डेली मेलमा प्रकाशित खबर अनुसार होम सेक्रेटरी थेरेसा मेले अघि सारेको यो नयाँ इमिग्रेसन नीति अर्को साता सार्वजनिक हुँदैछ । उनको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने छ ।
नयाँ व्यवस्थाले युरोपेली मुलुक बाहिरका सबै विद्यार्थीलाई बेलायतमा रहँदा काम गर्ने कुनै अधिकार दिइने छैन । त्यस्तै उनीहरुले डिग्री पूरा गरेपछि काम गर्ने भिसा वर्क पर्मिटका लागि आवेदन गर्न पनि पाउने छैनन् ।
वर्क पर्मिट लिन चाहनेहरुले आफनै देश फर्किएर मात्रै आवेदन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै विद्यार्थीहरु डिग्री लिनका लागि बेलायतमा रहन सक्ने अवधिलाई पनि २ वर्षमा घटाउने सरकारको तयारी छ ।
बेलायत सरकारका मन्त्रीहरुले नयाँ व्यवस्थाले बेलायतमा काम गर्ने अधिकार पाउनका लागि यहाँका कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई दुरुपयोग गर्ने बाटो बन्द हुने जिकिर गरेका छन । सरकारले इमिग्रेसन नियन्त्रणको आफ्नाे रणनीतिअनुसार नै नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताएको छ । तर यहाँका विश्वविद्यालयहरुले भने विदेशी विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने नयाँ नीतिले बेलायतकाे शैक्षिक उद्योग धारासायी बनाउने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बेलायतमा अध्ययनका लागि १ लाख २१ हजार विदेशी विद्यार्थी आएका थिए । जसमध्ये ५१ हजार मात्रै अधययन पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका छन् ।
लागु भए अवस्था दर्दनाक : सोलसिटर थापा
लण्डनस्थित नेपाली सोलिसिटर राजु थापाले प्रस्तावित नया नीति लागु भए अवस्था दर्दनाक हुने टिप्पणी गरेका छन । बेलायतमा रहँदा काम गर्नै नपाइने र डिग्रीपछि वर्क पर्मिट लिन पनि नपाइने भएपछि विदेशी विद्यार्थी बेलायतमा अध्ययन गर्न आउनुको अर्थ नै बाँकी नरहने उनको धारणा छ । ''विभिन्न क्षेत्रबाट यो अव्यवहारिक नीतिको विरोध पनि भइरहेको छ'' थापाले भने, ''इमिग्रेसन मन्त्रीहरुले प्रस्ताव गरेको मात्रै हो, पारित भएर लागु हुन बाँकी छ,।'' यो व्यवस्था लागु भए यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीले अहिलेसम्मकै सबैभनदा अफ्ठ्याराे परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ ।
0 comments:
Post a Comment