काठमाडौं- सरकारले १ लाख २० हजार नेपाली राहदानीको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को केन्द्रीय डाटाबेस प्रणालीमा राखेको छ। साढे ४ वर्षमा नेपालभित्र र बाहिर हराएका तथा चोरी भएका नेपाली राहदानीको विवरण सरकारले इन्टरपोललाई उपलब्ध गराएको हो। इन्टरपोलले हराएका राहदानी दुरुपयोग नहोस् भनेर सातै दिन चौबीसै घन्टा निगरानी राख्ने गरेको छ।
'जानकारीमा आएको हराएका नेपाली राहदानीको संख्या एकदमै ठूलो छ। हराएका सबै नेपाली राहदानीको विवरण इन्टरपोलको डाटा बैंकमा राखिसकेका छौं,' नेपाल प्रहरी इन्टरपोल शाखाकी डिएसपी बसुन्धारा खड्काले भनिन्, 'अहिले हराएका राहदानीमाथि निगरानी भइरहेको छ। हराएका नेपाली राहदानी दुरुपयोग भएको छिटपुट भेटिएको छ।'
चोरी तथा हराएका राहदानी अन्तरदेशीय अपराधमा प्रयोग हुने गरेको प्रमाण धेरैपटक भेटिएपछि यसलाई रोक्न इन्टरपोलले यस्ता राहदानीको विवरण सदस्य राष्ट्रसँग माग्ने र उपलब्ध गराउने गरेको छ। खासगरी पुरानो हस्तलिखित राहदानीमा तस्बिर र अन्य विवरण परिवर्तन गरी दुरुपयोग गरेका घटना बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले देशभित्र र बाहिर हराएका तथा चोरी भएका राहदानीको विवरण संकलन गरी इन्टरपोललाई बुझाएको हो। इन्टरपोलको सदस्य रहेका विश्वका १ सय ९० राष्ट्रको अध्यागमनले यस्ता हराएका राहदानी बोकेका यात्रु भेटाए पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछन्।
'अन्य देशका हराएका राहदानीको विवरण हामीसँग छ र हाम्रा हराएका राहदानीको विवरण उनीहरूसँग,' खड्काले भनिन्। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा इन्टरपोलमा राखिएका हराएका राहदानी जाँच गर्ने 'डिभाइस' राखिएको छ।
सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) जारी गरेदेखि हराएकाको विवरण संकलन गरी इन्टरपोललाई उपलब्ध गराएको हो। २०६७ फागुन १२ देखि २०७२ असार १५ सम्म १ लाख २० हजार राहदानी हराएको विवरण राहदानी विभागले तयार पारेको छ। यति छोटो अवधिमा यति ठूलो संख्यामा राहदानी विश्वका कुनै पनि देशमा नहराउने तथा चोरी नहुने जानकार बताउँछन्।
'राहदानी हराएको तथा चोरी भएको हाम्रो आँकडा अविश्वसनीय छ। अन्य कुनै पनि देशमा यति ठूलो संख्यामा राहदानी हराउने तथा चोरी हुने हुँदैन,' राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, 'कसैले दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले राहदानी हराएको तथा चोरी गरेको हो भने त्यो निकै डरलाग्दो हुन्छ। त्यसैले दुरुपयोग कसैले गर्न नसकोस् भनेर हामीले हराएका तथा चोरी भएका सबै राहदानीको विवरण इन्टरपोललाई उपलब्ध गराएका हौं।'
हराएका तथा चोरी भएका अधिकांश राहदानी हस्तलिखित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म मात्र हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसपछि अनिवार्य रूपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्छ। इन्टरपोलमा राखिएको राहदानीको विवरण नयाँ बनाउन आउनेहरूबाट लिइएको हो।
'राहदानी हराउँदा तथा चोरी हुँदा पनि नयाँ बनाउन नआउनेको संख्या पनि ठूलो हुन सक्छ। अहिले हामीले इन्टरपोललाई उपलब्ध गराएको विवरण हराएर तथा चोरी भएर नयाँ बनाउन आउनेहरूको मात्र हो,' थापाले भने।
हराएका तथा चोरी भएका मध्ये हस्तलिखित राहदानीको संख्या एक लाख १२ हजार ५ सय र मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानी (एमआरपी) को संख्या साढे ७ हजार छ। वितेको करिव साढे ४ वर्षको अवधिमा दैनिक औसत ७४.४४ वटा राहदानी हराउने गरेको छ।
विभागका अनुसार सन् २०११ मा १३ हजार ७ सय ९, २०१२ मा १९ हजार ४ सय ३४, २०१३ मा ३५ हजार ८ सय १७, २०१४ मा ४७ हजार ९ सय ४ र सन् २०१५ जनावरी यता ३ हजार १ सय ४५ पासपोर्ट हराएका छन्।
साढे चार बर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढि पासपोर्ट काठमाडौंबाट जारी भएका हराए तथा चोरी भएका छन्। यो अवधिमा काठमाडौंबाट जारी भएका १९ हजार पासपोर्ट हराएका छन्। काठमाडौंपछि पासपोर्ट बढि हराउने जिल्लामा सिराहा (५,०००), महोत्तरी (३,५००), मोरङ (२,५०२), झापा (२,३००), दाङ (२,२७५), रुपन्देही (२,१०१), सप्तरी (२,००९), नवलपरासी (१,८९५) र गोर्खा (१,८११) छन्।
सबैभन्दा कम पासपोर्ट हराउने जिल्लामा मुगु परेको छ। साढे चार बर्षको अवधिमा मुगुबाट जारी भएका जम्मा दुई वटा मात्र पासपोर्ट हराए तथा चोरी भएको रिपोर्ट परेको छ। कर्णाली अञ्चलका पाँच वटा जिल्ला सबैभन्दा कम राहदानी हराउने जिल्लाको सूचीमा छन्। मुगुपछि कम पासपोर्ट हराउने जिल्लाको पहिलो १० को सूचीमा डोल्पा (५), जुम्ला (६), हुम्ला (९), बझाङ (१३), बाजुरा (२४), कालिकोट (२९), अछाम (३५), डोटी (३९) र मनाङ (४६) रहेको छ।
कर्णालीका पाँच वटै जिल्लामा सबैभन्दा थोरै जनसंख्या रहेको जिल्ला मनाङमा भन्दा पनि कम पासपोर्ट हराएका छन्। कणार्लीको पाँच जिल्लामा करिव साढे ४ बर्षमा जम्मा ५१ वटा राहदानी हराएका छन् भने मनाङमा ४६। सुदुर पश्चिमाञ्चला र मध्य पश्चिमाञ्चलका जिल्लामा सबैभन्दा कम राहदानी हराएका छन्। सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा मानीसहरु रोजगारीको लागि खाडी तथा मलेसिया भन्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा बढि जाने भएकोले त्यहाँ कम पासपोर्ट बन्ने र त्यही अनुपातमा हराएको रिपोर्ट पर्ने बुझाई सरोकारवाल निकायको छ।
यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्
Posted in: News
चोरी तथा हराएका राहदानी अन्तरदेशीय अपराधमा प्रयोग हुने गरेको प्रमाण धेरैपटक भेटिएपछि यसलाई रोक्न इन्टरपोलले यस्ता राहदानीको विवरण सदस्य राष्ट्रसँग माग्ने र उपलब्ध गराउने गरेको छ। खासगरी पुरानो हस्तलिखित राहदानीमा तस्बिर र अन्य विवरण परिवर्तन गरी दुरुपयोग गरेका घटना बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले देशभित्र र बाहिर हराएका तथा चोरी भएका राहदानीको विवरण संकलन गरी इन्टरपोललाई बुझाएको हो। इन्टरपोलको सदस्य रहेका विश्वका १ सय ९० राष्ट्रको अध्यागमनले यस्ता हराएका राहदानी बोकेका यात्रु भेटाए पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछन्।
'अन्य देशका हराएका राहदानीको विवरण हामीसँग छ र हाम्रा हराएका राहदानीको विवरण उनीहरूसँग,' खड्काले भनिन्। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा इन्टरपोलमा राखिएका हराएका राहदानी जाँच गर्ने 'डिभाइस' राखिएको छ।
सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) जारी गरेदेखि हराएकाको विवरण संकलन गरी इन्टरपोललाई उपलब्ध गराएको हो। २०६७ फागुन १२ देखि २०७२ असार १५ सम्म १ लाख २० हजार राहदानी हराएको विवरण राहदानी विभागले तयार पारेको छ। यति छोटो अवधिमा यति ठूलो संख्यामा राहदानी विश्वका कुनै पनि देशमा नहराउने तथा चोरी नहुने जानकार बताउँछन्।
'राहदानी हराएको तथा चोरी भएको हाम्रो आँकडा अविश्वसनीय छ। अन्य कुनै पनि देशमा यति ठूलो संख्यामा राहदानी हराउने तथा चोरी हुने हुँदैन,' राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, 'कसैले दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले राहदानी हराएको तथा चोरी गरेको हो भने त्यो निकै डरलाग्दो हुन्छ। त्यसैले दुरुपयोग कसैले गर्न नसकोस् भनेर हामीले हराएका तथा चोरी भएका सबै राहदानीको विवरण इन्टरपोललाई उपलब्ध गराएका हौं।'
हराएका तथा चोरी भएका अधिकांश राहदानी हस्तलिखित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म मात्र हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसपछि अनिवार्य रूपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्छ। इन्टरपोलमा राखिएको राहदानीको विवरण नयाँ बनाउन आउनेहरूबाट लिइएको हो।
'राहदानी हराउँदा तथा चोरी हुँदा पनि नयाँ बनाउन नआउनेको संख्या पनि ठूलो हुन सक्छ। अहिले हामीले इन्टरपोललाई उपलब्ध गराएको विवरण हराएर तथा चोरी भएर नयाँ बनाउन आउनेहरूको मात्र हो,' थापाले भने।
हराएका तथा चोरी भएका मध्ये हस्तलिखित राहदानीको संख्या एक लाख १२ हजार ५ सय र मेसिनले पढ्नसक्ने राहदानी (एमआरपी) को संख्या साढे ७ हजार छ। वितेको करिव साढे ४ वर्षको अवधिमा दैनिक औसत ७४.४४ वटा राहदानी हराउने गरेको छ।
विभागका अनुसार सन् २०११ मा १३ हजार ७ सय ९, २०१२ मा १९ हजार ४ सय ३४, २०१३ मा ३५ हजार ८ सय १७, २०१४ मा ४७ हजार ९ सय ४ र सन् २०१५ जनावरी यता ३ हजार १ सय ४५ पासपोर्ट हराएका छन्।
साढे चार बर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढि पासपोर्ट काठमाडौंबाट जारी भएका हराए तथा चोरी भएका छन्। यो अवधिमा काठमाडौंबाट जारी भएका १९ हजार पासपोर्ट हराएका छन्। काठमाडौंपछि पासपोर्ट बढि हराउने जिल्लामा सिराहा (५,०००), महोत्तरी (३,५००), मोरङ (२,५०२), झापा (२,३००), दाङ (२,२७५), रुपन्देही (२,१०१), सप्तरी (२,००९), नवलपरासी (१,८९५) र गोर्खा (१,८११) छन्।
सबैभन्दा कम पासपोर्ट हराउने जिल्लामा मुगु परेको छ। साढे चार बर्षको अवधिमा मुगुबाट जारी भएका जम्मा दुई वटा मात्र पासपोर्ट हराए तथा चोरी भएको रिपोर्ट परेको छ। कर्णाली अञ्चलका पाँच वटा जिल्ला सबैभन्दा कम राहदानी हराउने जिल्लाको सूचीमा छन्। मुगुपछि कम पासपोर्ट हराउने जिल्लाको पहिलो १० को सूचीमा डोल्पा (५), जुम्ला (६), हुम्ला (९), बझाङ (१३), बाजुरा (२४), कालिकोट (२९), अछाम (३५), डोटी (३९) र मनाङ (४६) रहेको छ।
कर्णालीका पाँच वटै जिल्लामा सबैभन्दा थोरै जनसंख्या रहेको जिल्ला मनाङमा भन्दा पनि कम पासपोर्ट हराएका छन्। कणार्लीको पाँच जिल्लामा करिव साढे ४ बर्षमा जम्मा ५१ वटा राहदानी हराएका छन् भने मनाङमा ४६। सुदुर पश्चिमाञ्चला र मध्य पश्चिमाञ्चलका जिल्लामा सबैभन्दा कम राहदानी हराएका छन्। सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा मानीसहरु रोजगारीको लागि खाडी तथा मलेसिया भन्दा छिमेकी राष्ट्र भारतमा बढि जाने भएकोले त्यहाँ कम पासपोर्ट बन्ने र त्यही अनुपातमा हराएको रिपोर्ट पर्ने बुझाई सरोकारवाल निकायको छ।
0 comments:
Post a Comment