सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्योःप्रदिपजंग पाण्डेलाई आममाफि किन दिएको?

सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सहित २१जनालाई आममाफि दिनुको कारण सोधेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरणले उनीहरुलाई दिएको आममाफि विरुद्ध अधिवक्ता रोशनकुमार झा लगायत तीनजनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सोही रिटमाथि न्यायाधीश गोविन्द कुमार उपाध्यायको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो। रिट निवेदकले माग गरेअनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश नहुने पनि इजलासले भनेको छ। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि सरकारी मापदण्ड र नेपालले अनुमोदन गरेको भ्रष्टार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धि २००३ विपरित पाण्डेको मुद्दा फिर्ता गरेको ले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिसदले सिफारीस गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले सोमबार,पाण्डे र विभिन्न जिल्ला अदालतले सजाय दिएका २१ जनालाई आममाफि दिएका थिए। सरकारी मापदण्ड मिचेर पाण्डेलाई दिइएको आममाफि समानताको हक विरुद्ध भएको पनि रिटमा जिकीर छ। रिटमा नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। भ्रष्टाचार, बलात्कार,आगजनी,लागुऔषध कारोबार लगायत ९ किसिमका मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने सरकारी मापदण्ड छ। पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाएको कैद मिनाहा भैसकेको दावि गर्दै पाण्डेले आफूलाई पक्राउ गर्नबाट रोक लगाउन आदेशको माग सहित रिट दिएका थिए। उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न नपर्ने भनि सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई चैत ३ तत्कालिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले बदर गरेको थियो।उनको रिट बदर भएको केहि घण्टामै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। पाण्डे खानेपानी संस्थानको लेखा अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो। उनलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले तीनवर्ष कैद र ७ लाख ४३ हजार ५ रुपैँया जरिवाना भएको थियो। आयोगको निर्णय विरुद्ध पाण्डे पुनरावेदन गएका थिए। २०३९ सालमा पुनरावेदनले आयोगको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुनरावेदनले उक्त निर्णय गरेको झण्डै ३१ वर्ष पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो। अदालतको अभिलेखमा उनले एक वर्ष ९ महिना २७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी भन्न् उल्लेख भए पनि स्पष्ट नभएको भनदै लगत इजलासमा पेश भएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश अच्युत विष्टको इजलासले २०७१ साल असार २७ गते, पाण्डेले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरि आदेश गरेको थियो।

यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्

Posted in: News