‘धेरै वर्ष अघिदेखी बालिघरे र ज्यालादारीमा काम गर्दै आएको थिए, अहिले मिनिटेलरले छिटो हुने हुँदा कसैले पनि बोलाउनै छोडे,' स्थानीय धने सार्कीले भने 'दुई तीनवर्ष देखि मेरो पेशा संकटमा पर्दै गएको छ । अब म यो पेशा छाडेर विदेश जाने तयारीमा छु ।'
आधुनिकताको विकास सँगै गाउँगाँउमा ट्याक्टर र मिनिटेलर भित्रिय पछि हलिहरुको विस्तापित हुन पुगेका हुन । उता मिनिटेल प्रयोग गरी आफ्नो खेती किसानी गर्दै आएका बागलुङ नगरपालिका ५ का नारायण शर्मा भने मिनिटेलर ट्याक्टर प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि खर्च र समयको बचत हुन थालेको बताउँछन ।
आफ्नो काम भ्याएर हिउँद र बर्षामा उनले छिमेकीको खेती लगाइदिएर मनग्ये आम्दानी गर्न भ्याएको बताउँछन ।
शर्मा भन्छन, '१० दिन सम्म लगाएर रोप्ने खेत एकै दिनमा सक्न भएका छौ ।'
उनि र उनको परिवार अहिले हलगोरु पाल्ने चिन्ताबाट मुक्त भएका छन् । मिनिटेलरले गर्दा निकै सहजभएको उनि बताउँछन । केहीवर्षदेखि जिल्ला कृषिविकास कार्यालयले मिनिटेलर हलोको प्रयोगलाइ बढाएपछि किसानले खेतीगर्न सजिलो भएको हो ।
अहिले असारभरी लगायर रोप्ने खेत समयमै रोपेर सकिन्छ मिनिटेलरले गोरु पाल्ननपर्ने घाँसको पनि केहि पीर छैन । ६० हजारमा किनेको ट्रयाक्टरले वर्षौदेखि काम दिनुको साथै कमाइ पनि गरिदिएको उनि बताउँछन ।
पैयुँपाटा, नारायणस्थान, बिहुँ, गलकोट, बुर्तिवाङ, जैदी, कुश्मीसेरा लगायतका स्थानमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषक समूहलाइ प्रदान गरेको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा पनि किसानले खरिद गरेर लगेपछि खेती लगाउन छिटो र सहजभएको छ भने हलिको पेशा अलि विस्थापित भएको छ ।
अबको समयमा ‘कृषिलाइयन्त्रिकरण गराउने हाम्रो लक्ष भेट्ने पहल शुरु भएको छ’ जिल्ला कृषिविकास कार्यालय बागलुङका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बिनोद हमालले भन्ने, ‘जिल्लालाइ आत्मनिर्भर र निर्यातमूखि बनाउन यन्त्रिकरणमा जानै पर्छ ।’
सामान्यतया धान, मकै र गहुँबाली लगाउनका लागि मिनिटेलर हलो निकै उपयोगी भएको किसानहरुको भनाइ छ । जिल्लामा कृषिविकास कार्यालयतर्फबाट ४ सय समूहका ८ हजार र पशु विकास कार्यालयतर्फका ३ सय समूहका ६ हजार गरी १४ हजार किसानले अहिले पनि व्यवसायिक कृषि पेशाअंगालेको तथ्यांक छ ।
जिल्लामा अहिले झण्डै ५० वटा मिनिटेलरको प्रयोग भैरहेको छ । जिल्लाको २० हजार हेक्टरमा मकै, ७हजार हेक्टरमागहुँ र ५ हजार हेक्टरमा धान उत्पादन भएको छ । धान बाहेकका अन्न र दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर समेत बनेको कृषि र पशुविकास कार्यालयको तथ्यांकमा रहेको छ ।
0 comments:
Post a Comment