गर्भावस्थादेखिकै बालबालिकाको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने

संवैधानिक रुपमा नै गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।प्रारम्भिक बालविकासका लागि सभासद्को सहकार्य समन्वय समूह, सेतोगुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवा ललितपुर र सेभ द चिल्ड्रेनको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘एकीकृत प्रारम्भिक बालविकासका लागि राष्ट्रिय नीति तथा लगानी’ विषयक गोष्ठीमा सभासद्हरुले संविधानको मस्यौदामा धारा ४४ को ३ नम्बरमा प्रारम्भिक बालबालिकाका सवालभित्र ‘गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाको अधिकतम शारीरिक,बौद्धिक, सामाजिक र संवेगात्मक विकासका लागि अनुकूल वातावरणको हक हुनेछ’ उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
 व्यवस्थापिका–संसद् अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले गर्भमा रहँदादेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाको शारीरिक विकास सहज हुनुपर्ने बताउँदै समृद्ध समाज निर्माणका लागि बालबालिकाको विकास अपरिहार्य भएको बताए। पूर्व सभासद् तथा समन्वय समूहका संयोजक सीता पौडेलले मुलुकको विकास गर्ने हो भने बालबालिकाको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। कार्यक्रममा सभासद्हरु जीवन परियार, अम्बिका खवास राजवंशी, गौरी ओलीलगायतले बालबालिकाको प्रारम्भिक बालविकासका लागि परिवार, समाज र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए।कार्यक्रममा सेतोगुराँसका तर्फबाट अगाथा थापा र मधु राजभण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भिक बालविकासको अवधारणा र महत्वका साथै प्रारम्भिक बालविकासमा लगानी महत्व तथा असल अभ्यासबारे प्रष्ट पारेका थिए।सो कार्यपत्रमा उल्लेखित एक अनुसन्धानबाट प्रारम्भिक अवस्थामा हेला, दुव्र्यवहार, गरिबी आदि कारणले दीर्घ तनाबको स्थिति भएमा मस्तिष्कमा अपुरणीय असर सिकाइ, स्मरण र संवेगमा पर्ने देखिएको छ ।प्रारम्भिक बालविकास सर्वाङ्गीण विकासको अवधारणाअनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय हुन नसक्नु यसको प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखापरेको छ । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ३० हजार बालबालिका छन् । रासस

यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्

Posted in: News