लगत्तै उनी विमानस्थल नै पुगेर दिवंगतप्रति पुष्पअर्पण गरेर राज्यका तर्फबाट मेहनतकस नागरिकप्रति यथोचित सम्मान पनि देखाए । यो घटना केही टाढाको थियो । तर नेपालसँग सीमा जोडिएको मुलुक भारतको देहरादुनमा ठीक एक महिनाअघि १० जना नेपाली श्रमिक एकै चिहान भएका थिए ओडारभित्र किचिएर । तर यो घटना राज्यको जानकारीमा पनि आएन । परिवारको पीडा पनि ओडारमै दबियो ।
जाजरकोट, सल्यान, रुकुम र बर्दियाबाट रोजगारीका लागि नेपालीहरू देहरादुन पुगेका थिए । उनीहरूले देहरादुनको त्युनी तहसिल क्षेत्रको जोडा भन्ने ठाउँमा भारत सरकारको परियोजनामा मजदुरीको काम पनि पाए । भारतीय प्रधानमन्त्रीका नाममा निर्माण सुरु भएको ‘प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना’ अन्तर्गत ‘इनोल—चातरा मोटर मार्ग’ मा मजदुरी गर्दै केही साता उनीहरूले देहरादुनको त्युनीमा बिताएका थिए ।
भारत सरकार आफैंले निर्माण गरिरहेको यो सडकका लागि ४० भन्दा बढी नेपाली श्रमिक दैनिक ज्यालादारीमा काममा खटाइएका थिए । उनीहरूका लागि सडकछेउमै पाल टाँगेर बासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । पहाडी भूभागमा बाटो खन्ने काम त्यसै पनि जोखिमपूर्ण त हो नै । दिनभर काम गरे पनि रातको समयमा हुने वर्षाको अत्यास कम पीडादायी हुन्न ।
२२ मे, २०१६ (जेठ ९) को मध्यरात त्यस क्षेत्रमा ठूलो आँधीहुरी आयो । मजदुरको बाटोछेउको पाल आँधीहुरीले उडाइदियो । ज्यान जोगाउन वैकल्पिक स्थान सुलभ थिएन । उनीहरू नजिकको ठूलो ढुंगामुनिको ओडारमा ओत लाग्न पुगे । देहरादुनका स्थानीय नेपाली मूलका भारतीय नागरिक गोर्खा इन्टरनेसनल सोसियो कल्चरल फाउन्डेसनका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार ओडारमाथिकोे ठूलो रूख ढलेर ओडारमा बज्रियो । ओडार भासियो ।
त्यहाँभित्र शरण लिएका १० जना नेपाली कामदारका लागि त्यो प्रलय र उनीहरूका परिवारका लागि त्यो बज्रपात साबित भयो । तर काबुल घटनाजसरी समाचार फैलिएन । ओडारनजिक रहेका अन्य चारजना नेपाली मजदुर सख्त घाइते भए । उद्धारका लागि ६ घन्टाभन्दा बढी समय लाग्यो ।
शाहीका अनुसार अन्त्यमा ओडारको ठूलो ढुंगामा बम विस्फोट गराई फुटाएर पुरिएका नेपालीको शव निकालियो । अत्यन्त हृदयविदारक उक्त घटनापछि भारतको उत्तराखण्ड सरकारका मुख्यमन्त्री हरिश रावतले तत्कालै पीडित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । देहरादुनका जिल्ला अधिकारी डा. रविनाथ रमनले त्यसलगत्तै प्रभावित प्रतिपरिवारलाई भारत सरकारका तर्फबाट राहतस्वरूप ४ लाख भारतीय रुपैयाँ र घाइतेको उपचार र राहतको घोषणा पनि गरे ।
नेपाली मूलका भारतीयहरूको बाक्लो बसोबास रहेको देहरादुन क्षेत्रमा त्यहाँको सरकारले नेपाली श्रमिकहरूको पीडामा देखाएको सहानुभूतिले निकै ठूलो चर्चा पनि पायो । तर त्यो समयक्रमसँगै चर्चामा मात्र सीमित भयो । तर विदेशी नागरिकलाई राहत रकम दिने भारत सरकारको नीति नभएको भन्दै पीडितका परिवारलाई रित्तो हात फर्काइयो ।
‘हामीले दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासमा घटनाबारे जानकारी गराएपछि अनुगमनका लागि उहाँहरू आउनुभएको थियो’, शाहीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर नेपालका तर्फबाट राहत रकम उपलब्ध गराउन कुनै पहल भएको देखिएन ।’
मरेपछि पनि नेपालीहरूप्रतिको विभेद र उनीहरू ठगिने क्रम जारी छ । आफन्त खोज्दै नेपालबाट नातेदारहरू देहरादुन पुगे पनि उनीहरूलाई विदेशी नागरिकलाई राहत दिने भारतको कानुन नभएको भन्दै फर्काइयो ।
भारतको देहरादुन जिल्लाका अपर जिल्ला अधिकारी झरना कमठानले उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयलाई लेखेको पत्रअनुसार सल्यानका दीपक, उनकी पत्नी कुमारी देवी, छोरी सजना र तारा, भरतबहादुर, जाजरकोटका बबिन्द्र, विनिता, जीवन, रुकुमका धनबहादुर र धनकुमारी यसरी मारिएका थिए । घटनामा घाइते हुनेमा जाजरकोटका जनकबहादुर सिंह, शक्तिबहादुर, बर्दियाका ज्ञानु सिंह र रुकुमका चेमराज छन् ।
‘सरकारको काम गर्ने जोसुकै भए पनि क्षतिपूर्ति रकम दिनु सामान्य मानवीय कार्य हो । नेपाल सरकारले पहलमात्र गरे पनि त्यहाँ मारिएका नेपालीका परिवारले क्षतिपूर्ति रकम पाउन सक्छन्’, शाही भन्छन्, ‘नेपालले नीति नै बनाउने गरी भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ किनकि भारतमा जोखिमपूर्ण काममा जाने नेपाली मजदुरहरू हजारौं छन् ।’
घाइतेको उपचार पनि सडक ठेकेदारको तजबिजमा निर्भर छ । स्थानीयवासी नेपाली मूलका नागरिक भएको नाताले शाहीको संस्थाले दिवंगतहरूको पोस्टमार्टम गराउनेदेखि पीडितका हकवालालाई राहतका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपालीभाषी स्थानीयको मन जित्न घटनास्थलमै देहरादुनका गृहमन्त्री पृतम सिंह र अर्का मन्त्री दिनेश अग्रवाल पुगे । तर उनीहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नमा सरकारको पहल देखिएको छैन ।
उत्तराखण्ड सरकारले चासो दिँदादिँदै पनि क्षतिपूर्ति रकम गरिब नेपाली मजदुरका हकवालाले पाउन नसकेपछि स्थानीय नेपालीले फेरि मुख्यमन्त्रीसम्म यो कुरा पुर्याएका छन् ।
उनीहरूको दबाबमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो तजबिजी अधिकारमा बाँड्न सक्ने मुख्यमन्त्री विवेकाधीन कोषबाट ज्यान गुमेकाहरूको प्रतिपरिवार १ लाख र घाइतेलाई ५० हजार दिने घोषणा गरेका छन् तर यसमा पनि नेपाल सरकारकै सहयोगको आवश्यकता छ । तर नेपाली दूतावासले दिवंगत र घाइतेका हकवाला प्रमाणित गरी उत्तराखण्ड सरकारलाई पत्र लेखेको छैन अहिलेसम्म ।
दुर्गम क्षेत्रबाट मजदुरी गर्न गएका पीडितहरूजस्तै तिनका हकवाला अशिक्षित हुँदा न्याय झन् असहज भएको छ । उनीहरू नेपाली दूतावास वा सरकारलाई दबाब दिन सक्दैनन् । दूतावासका कर्मचारीलाई उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति रकममा कुनै चासो पनि देखिँदैन ।
सरकारी पहलको अपेक्षा गर्दै शाही केही दिनअघि काठमाडौं आएका थिए ।
उनले आफूले चिनेका नेतालाई यसबारे जानकारी पनि गराएका छन् । काबुलको क्यानाडेली दूतावासअगाडिको घटनामा जस्तो ओडारमा पुरिएकाहरूले न्याय पाइहाल्लान् भन्ने कुनै संकेत देखिँदैन ।
0 comments:
Post a Comment