१६ असार, काठमाडौं । सरकारले गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्ड उलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले यसै विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।
गरीब घर परिवारलाई अहिलेसम्म सरकारी तबरबाट कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन । जुनसुकै वर्गका परिवारलाई समान नीति र व्यवस्था गरे अघि बढ्दा गरीब झन् गरीब हुने र धनीको धन बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ ।
झन विभिन्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा समय-समयमा खाद्य संकट उत्पन्न हुने गरेका कारण विपन्न वर्गका नागरिको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ ।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै गरीब घरपरिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्यनन उपलब्ध गराउने गरी रासन कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
रासन कार्डका लागि गर्नुपर्ने तयारी र लिनुपर्ने नीतिबारे सरकारले औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्न लागेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
वास्तविक गरीबसमक्ष सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको सुविधा पुर्याउने लगायतका विषयमा अध्ययन समिति बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
‘हामीले अहिलेसम्म रासन कार्डको अभ्यासका लागि कुनै काम गरेकै छैनौं । कस्ता नीतिगत तथा प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्छ भन्नेबारे अन्यौल छ’ रेग्मीले भने- ‘त्यसैले पहिलो चरणमा सरकार कसरी अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन हुनेछ । त्यसपछि अन्य प्रक्रियाहरु अघि बढ्ने छन् ।’
अध्ययन समितिमा आपूर्ति अधिकारी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी लगायत सम्बन्धिक निकाय र क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सहभागी गराइने प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
भारतमा सन् १९७० देखि नै गरीब परिवारका लागि रासन कार्डको प्रणाली लागू भएको छ । गरीब परिवारलाई सस्तोमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने अवधारणासहितको यो व्यवस्थाले विपन्न परिवारलाई ठूलो राहत मिल्छ
भूकम्पप्रभावित क्षेत्रबाट सुरु गर्ने योजना
सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लमा गरीब घर परिवारलाई रासन कार्ड उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । सरकारबाट गरीब ठहर भएर परिचयपत्र पाएका परिवारलाई मात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ ।
गरीब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र समन्वय बोर्डले पहिचान गरेका गरीब घर परिवारले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
‘बोर्डसँग पनि छलफलहरु हुन्छन् । यो सुविधा गरीबबाहेक अन्य वर्गका परिवारले नपाउन् भन्नका लागि सचेत भएर तयारी गर्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘भारतमा रासन कार्डको प्रणाली अपडेट हुँदै गएकाले त्यसका उपयोग गर्न सकिने प्रविधिहरुको विषयमा पनि अध्ययन हुनेछ ।’
भारतमा सन् १९७० देखि नै गरीब परिवारका लागि रासन कार्डको प्रणाली लागू भएको छ । गरीब परिवारलाई सस्तोमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने अवधारणासहितको यो व्यवस्थाले विपन्न परिवारलाई ठूलो राहत मिल्छ ।
तर, नेपालमा नागरिकले कर्णालीसहित विभिन्न क्षेत्रका नागरिकले पैसा तिरेरै पनि खाद्यन्न किन्न नपाएको अवस्थामा रासन कार्ड लागू गर्न भने ठूलो चुनौति हुने आपूर्ति मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गरीब घरपरिवार परिचयपत्र समन्वय बोर्डले अहिलेसम्म २५ जिल्लामा मात्रै गरीब घर परिवारको पहिचान गरेको छ । यसमा सबै भुकम्पप्रभावित जिल्ला समेटिएका छैनन् । त्यसैले यो तत्काल लागू गरिहाल्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।
यदि सरकारले बनाएको योजना अनुरुप रासन कार्ड वितरण थाले गरीब घर परिवारले भने ठूलो राहत पाउनेछन् ।
सरकारले अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा र प्यूठानमा गरीब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ ।
त्यस्तै अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, तनहँ, बागलुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुरमा गरीब घरपरिवारको परिचयपत्र वितरणको तयारी छ ।
0 comments:
Post a Comment