मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २०७२ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाई नियमन तथा नियन्त्रण अभियान चलाएको थियो ।
प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका–२०६८ को पालना नगरेका उद्योगी व्यवसायीलाई दण्डसजाय गरिएको छ ।
महाशाखाका सहसचिव नारायणराज तिमिल्सिनाले प्लास्टिकको झोलाको विकल्पमा सर्वसाधारणले कस्तो सामग्री उपयोग गर्ने भन्नेबारे एक महिनाभित्र मापदण्ड बनाइने बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिक झोलामुक्त दिवस (जुलाई–३) का अवसरमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धबारे हालसम्मको प्रगति र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गराउने अभियानले चालु आवसम्म सकारात्मक प्रगति गरेको भन्दै यसलाई देशव्यापी रुपमा लैजान मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अनुगमनका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो ।
मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको प्लास्टिक झोला नियन्त्रण जटिल रहेको र व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चुनौती बढेको भन्दै उहाँले लगानी संरक्षण र विकल्पबारे मन्त्रालयले छलफल चलाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वातावरण विभागका महानिर्देशक गणेशकुमार श्रेष्ठले प्लास्टिक झोला नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन यसवर्ष रु २८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
अघिल्लो वर्ष अभियानका लागि रु २२ लाख विनियोजन गरिएको थियो । अहिले कति उद्योगले प्लास्टिक उत्पादन गर्छन् र दैनिक खपतबारे पनि एकिन विवरण नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा करिब २०० यस्ता उद्योग रहेको बताइन्छ । विज्ञहरुका अनुसार विश्वमा एक मिनेटमा १० लाख व्यक्तिले प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेगर्छन् । प्लास्टिक नस्ट हुन करिब ५०० वर्ष लाग्ने बताइन्छ ।
प्लास्टिकको झोला पेट्रोलियम पदार्थका साथै पोलिमर र पिग्मेन्टलगायतका विभिन्न रसायनसमेत प्रयोग गरी बनाइने हुनाले मानव स्वास्थ्यको लागि जोखिमपूर्ण हुन्छन् ।
प्लास्टिकजन्य फोहर जलाउँदा निष्काशन हुने हानीकारक ग्यास डाइअक्सिन, प्यूरानले क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ । रासस
0 comments:
Post a Comment