फेरि शुरु भयो सरकार फेर्ने कसरत ! देउवाले खुवाए ‘डिनर’

१७ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटेपछि अब फेरि नयाँ सरकार गठनको चलखेल सुरु भएको छ । सरकार गठनबारे कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतावीच आपसी सम्वादको थालनी भएको छ । बजेटपछि ओली सरकारको आगामी यात्रा अक्करमा पर्न थालेको छ ।

देउवाको ‘डिनर’ निम्तो

केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका एक नेतालाई डिनर सहितको छलफलमा बोलाए । उक्त बैठकमा देउवा आफैंले सरकार फेर्नेबारे कुरो निकाले । देउवाको प्रस्ताव थियो, माओवादीले उनैलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन जनाओस् ।

तर, माओवादी नेताले देउवालाई समर्थन नगर्ने भन्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राखे । प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कांग्रेस आएको अवस्थामा एमालेलाई पनि ल्याउन सकिने माओवादी नेताले देउवालाई बताए ।

दुबै नेताको डिनर बैठक ठोस निश्कर्षमा त पुगेन, तर बैसाख अन्तिम साता सुरु भएको सरकार फेर्ने कसरतले फेरि निरन्तरता पाउने यो भेटले संकेत दिएको छ ।
पछिल्लो समय माओवादी र कांग्रेसका नेताहरु निरन्तर सम्वाद र छलफलमा छन्, डिनर मिटिङ त्यसकै श्रृखला थियो । तर, दुई दलका नेताबीच कुनै सहमति भइसकेको छैन ।

अघिल्लोपटक प्रचण्ड आफ्नै कारण सरकार फर्ने प्रयास असफल भएको र कांग्रेसलाई बदनाम गर्ने काम मात्र भएको भन्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र उनको टिमले प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सकेको छैन ।

अहिले माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुबीच भइरहेका वार्तालाई दुई दलबीच देखिएको अविश्वासको वातावरण हटाउने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।

यसकारण संकटमा पर्दैछ ओली सरकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बजेट घोषणा गर्न सफल भइसकेका छन् । कांग्रेससँग मिल्नै लागेको माओवादीलाई ९ बुँदे सहमतिमार्फत आफूतिर फर्काउन र ढल्नै लागेको सरकार जोगाउन पनि ओली सफल भएकै हुन् ।

त्यसैगरी मधेस आन्दोलन खुल्लामञ्चमा पुगेर खुम्चिएका कारण ओलीमाथि अहिले सडक आन्दोलनको दबाव पनि खासै छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली अझै अप्ठ्यारोमै छन् । सरकारमाथिको संकट अझै टरेको छैन, झन चुलिन थालेको छ ।

ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा माओवादी निणर्ायक मानिन्छ । माओवादीको साथ रहँदासम्म कांग्रेसले जतिसुकै प्रयास गरे पनि यो सरकार ढल्दैन । यही भएर कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि नै सरकार परिर्वतनको प्रयास गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश लगायतले साथ नदिएपछि प्रचण्ड पछि हटेका थिए ।

सरकार फेर्ने कांग्रेसको कसरतसँगै सतहमा आएको संकट अल्पकालीनरुपमा टरे पनि त्यसक्रममा माओवादीसँग गरिएको ‘भद्र सहमति’ अब ओली सरकारको शीरमा झुण्डिएको जाँतोजस्तै बन्न पुगेको छ ।

एमाले र माओवादीबीच बजेट पास भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्र सहमति भएको थियो, जुन माओवादी र एमालेका नेताहरुले अनौपचारिक सम्वादमा स्वीकार गर्दै आएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा भने ‘भद्र सहमति’लाई ठाडै अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

तर, बजेट पास भइसकेको अवस्थामा माओवादीले ‘भद्र सहमति’को कुरो उठाउने र सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत देखिन थालिसकेको छ । अब २४ गतेभित्रै बजेट पास गर्ने सरकारको तयारी छ । अब बजेट पारित हुने क्रमसँगै एमालेमाथि सत्ता हस्तान्तरणका लागि दबाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । एमालेले ‘भद्र सहमति’ तोड्न खोजेको अवस्थामा माओवादीले उसको साथ छोड्यो भने यो सरकारको दिनगन्ती त्यहीँबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई परेको अर्को अप्ठ्यारो हो, संविधान कार्यान्वयन र मधेस आन्दोलनको समन । संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघभित्र ३ वटा चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ भने १२५ भन्दा बढी कानुन पनि बनाउनुछ ।

ओली सरकार रहिरहेको अवस्थामा न त मधेस आन्दोलनकारीसँग कुनै सहमति र समझदारी हुने देखिएको छ, न त संविधान कार्यान्वयनको काम नै अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेको छ । त्यसैले बजेट पास भएपछि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल हुने सम्भावना बढेको छ, जसले केपी ओलीको कुर्सीलाई चुनौती दिने छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमति र सरकार परिर्वतन गर्ने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको लगातारको प्रयास अब केपी ओलीका लागि निकै जटिल चुनौती हो ।

गत वैशाख २२ देखि २४ सम्म ७२ घन्टामा सरकार परिर्वतनको ठूलै प्रयास भएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउन लागेका थिए । तर, पार्टीभित्रैबाट प्रचण्ड रोकिएका थिए । अहिले फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गृहकार्य विपक्षी र सत्तापक्षबाटै सुरु भएको छ, जसका कारण केपी ओलीको बहिर्गमनको ‘खतरा’ अझै टरेको छैन ।

‘मधेस सेलायो, सेलाएको छैन’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सामु अवको मुख्य चुनौती भनेको तीनवटा चुनाव गराउने र त्यसका लागि आधार तयार पार्ने नै हो । सुरुमा ओलीका सामु संविधानविरुद्ध उठेका स्वरहरुलाई थामथुम पार्नुपर्ने थियो । यसका लागि उनले संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चालाई खासै वास्ता नगर्ने दोहोरो तरिका अपनाए । अन्ततः मधेस आन्दोलन खुम्चिएर कमजोर एवं सुशुप्त बन्न पुगेको छ ।

तर, असारे झरीका बेलामा मधेस आन्दोलन सेलाएको वा चिसिएको जस्तो देखिए पनि सरकारले चुनावको तयारी गर्दा मधेस फेरि पनि चुनौती बन्न सक्छ । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याएसम्म चुनाव सफल हुन सक्नेमा स्वयं सरकार नै विश्वस्त छैन ।

र, संविधान कार्यान्वयनका लागि हुने निर्वाचनमा कसैलाई सहमत नगराई बल प्रयोगबाटै अघि बढ्नु दीर्घकालीनरुपमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा नहुन सक्छ । असहमतिका वीच जवरजस्ती गरिने चुनावले विखण्डनलाई मद्यत पुर्‍याउने तर्क पनि कतिपय बुद्धिजीवीहरुको छ ।

यसअर्थमा ओली सरकारलाई अब संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्नका लागि सेलाएको जस्तो देखिएको मधेस फेरि पनि महत्वपूर्ण चुनौती बनेर खडा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाँडै नै या त मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, या त असहमतिकै वीच चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । यी दुई अप्सनमा ढीलाइ गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई किन छैन भने जति ढीलो भयो, उनी तीनवटा चुनाव गराउने म्याद गुज्रने खतरा बढ्ने छ ।

छिमेकीको मौनता

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नलाई सुरुदेखि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएको र नाकाबन्दीको अस्त्रसमेत प्रयोग गरेको छिमेकी मुलुक यतिबेला ओली सरकारप्रति क्रमशः नरम बन्दै गएको देखिन्छ ।

ओली सरकारप्रति छिमेकीले उदार नीति लिएको महसुस खुल्लामञ्चमा अनशन बसिरहेका मधेसवादी नेताले पनि गर्न थालेका छन् । आफ्नो स्वार्थ ओली नेतृत्वको सरकारबाटै पूरा हुने अवस्था आएमा यसैबाट काम चलाउने छिमेकीको नीति हुन सक्छ । अन्यथा, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भने उसले ओलीको विकल्पमा देउवा वा उनी नभए प्रचण्डलाई नै भए पनि समर्थन गर्ने मुड बनाएको बुझाइ केही नेताहरुमा देखिन्छ ।

तर, छिमेकीको यस्तो नीतिलाई उसको नेपाल नीति सम्बन्धमा देखा परेको अलमल वा दोहोरो रणनीतिका रुपमा बुझ्न थालिएको छ ।

एमालेभित्रको अन्तरसंघर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष पनि हुन् । तर, वर्तमान सरकारको र खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण अर्को समूह सन्तुष्ट छैन ।
सरकारमा एमाले भन्दा पनि ओली समूहको भन्ने उनीहरुको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गरेका नियुक्तिदेखि अधिकांश निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको अर्को समूहका नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग खासै परामर्श हुने गरेको छैन । जसका कारण नेपाल पक्ष चिढिएको छ ।

तर, ओली सरकारले लिएको उनीहरुकै शब्दमा ‘राष्ट्रवादी’ अडानका कारण माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह खुलेर सरकारको विरोध गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरु यदाकदा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ मात्र भनिरहेका छन् ।

तर, भित्रभित्र भने ओली सरकारको विकल्प खोज्न र राष्ट्रिय सरकार बनाउन माधव नेपाल पक्ष सहमत रहेको स्रोतहरुको दाबी छ । कथंकाल कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो भने विस्तारै एमाले पनि सरकारमा जाने माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ । चुनावी सरकारमा एमाले पनि जानुपर्छ भन्ने मत त्यसबेला प्रकट हुने र एमाले कांग्रेस र माओवादीसहितको सरकार बन्न सक्ने तर्क एमालेकै केही नेताहरुको छ ।

बन्ला त राष्ट्रिय सरकार ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अहिले राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको नारालाई जोड दिने गरेका छन् । जुन सुन्दा पि्रय नै लाग्छ । तर, सजिलो भने छैन । खासगरी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न सजिलो छैन ।

माओवादी नेतृत्वले प्रचण्डकै नेतृत्वमा सहमति जुट्ने सम्भावना देखेको छ । कांग्रेस र एमालेले एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भएकाले आफ्नो पोल्टामा सरकारको नेतृत्व आउने प्रचण्डको विश्लेषण छ ।

र, माओवादीको यो पहिलो विकल्प हो । तर, यसमा नभए चक्रिय प्रणाली पनि हुन सक्छ । माओवादी एक उच्च नेताले बताए अनुसार पहिलो एक महिना केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउने, त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र अन्तिममा देउवालाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी चक्रीय प्रणाली पनि विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ ।

यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्

Posted in: poltics