Saturday, July 2, 2016

सरकार सम्बन्धी निर्णय प्रचण्डको हातमा, माओवादीको केन्द्रीय समिति १ सय ९९ बनाउन प्रस्ताव


असार १८, काठमाडौं–नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख नेताहरुले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा सरकारमार्फत लागु गर्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शनिवार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको कार्यालय टिमको बैठकले शान्ति प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन तथा द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु हल गर्ने सवालमा आफ्नो एजेन्डा लागु गर्न नसकिएको निश्कर्ष निकाल्दै एमालेसँगको नौबुँदे सहमती कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । बैठकले आफ्ना एजेन्डामा टेकेर अगाडी बढ्ने सरकार निर्माण गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै यसबारे संवाद अगाडी बढाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको छ ।

 ‘सरकारबारे ठोस छलफल गरेर अगाडी बढ्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएका छौं’ बैठकपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘अगामी २१ गते पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठक बोलाउने निर्णय गरेका छौं ।’ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आफूहरुसँग गरेको सहमती कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सहमती कार्यान्वयनमा इच्छा नदेखाएपछि अब किन उसको पुच्छर बनिरहने ?’ उनका अनुसार एमाले छाडेर कुन पार्टीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भन्नेबारे छलफल नभएपनि कांग्रेससँग सहकार्य गर्नेतिर परिस्थिति केन्द्रित भएको छ । ‘कुन पार्टीसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा भएन’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘तर हाम्रो एजेन्डामा टेकेर अगाडी बढ्ने दलसँग सहकार्य हुने कुरा राजनीतिको सामान्य सिद्धान्त हो ।’ त्यस्तै बैठकले केही समयअघि बनेको वर्षमान पुन नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको संगठनात्मक कार्यविधी छलफलसहित पारित गरेको छ । ‘कार्यदलले पेश गरेको संगठनात्मक कार्यविधी सामान्य छलफल गरेका छौं’ प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘यसबारे पोलिटब्यूरो बैठकमा फेरी छलफल भएपछि मात्र अनुमोदन हुन्छ ।’ बैठक स्रोतका अनुसार अन्ततः कार्यदलले हालको जम्बो केन्द्रिय समिति १९९ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । 

कार्यदलले पेश गरेको पार्टीको महाधिवेशन, सम्मेलन कसरी गर्ने भन्नेबारेको कार्यविधी लगभग पारित भएको बताइएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अन्ततः कार्यदलले पेश गरेको संगठनात्मक कार्यविधी पारित भएको छ, अबको पोलिटब्युरो बैठकबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्छौं ।’ उनका अनुसार अहिलेको जम्बो केन्द्रिय समितिलाई १९९ सदस्यमा सिमित बनाउन कार्यालय टिममा रहेका नेताहरु सहमत भएका छन् ।

0 comments:

Post a Comment