असार २०, काठमाडौं–नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिलगायत सबै विषयमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को पहिलो बैठक सोमबार सुरु हुादै छ । मंगलबारसम्म चल्ने बैठकमा दुईपक्षीय सम्बन्धका समग्र एजेन्डा तथा त्यसको समयसीमा तय गर्ने दुवै पक्षको तयारी छ । भारतले गत ८ फागुनमा आफ्नोतर्फका सदस्य तोकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका वेला सदस्य तोकिएसागै पहिलो बैठक काठमाडौंमा राख्ने सहमति भएको थियो । भारततर्फका सदस्यहरूका कारण बैठक ढिलो बसेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्लीमा भएको औपचारिक वार्तापछि जारी सातबुादे सहमतिपत्रको सातौा बुादामा भारतले गठन गरेको समूहको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । दुवै सरकारले बेग्लाबेग्लै समूह गठन गर्ने र संयुक्त रूपमा एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर आ–आफ्ना सरकारलाई बुझाउने म्यान्डेट छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ३–६ कात्तिक ०६८ मा भारत भ्रमणमा जाादा १९५० को सन्धिलगायतका विषय विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो । १९ साउन ०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका वेला दुवैतिर चार–चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने, दुई वर्षको कार्यकाल दिने र एक–एक लाख डलर बजेट दिने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार नेपालले गत पुस अन्तिम साता र भारतले फागुन ८ गते समूहमा आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए ।
भारतले सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य रहेको समूह गठन गरेको छ । नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य छन् ।
नेपाल र भारतबीच ३१ जुलाई १९५० मा हस्ताक्षर भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि सधौ विवादमा रहादै आएको छ । नेपालले सो सन्धिको सुरक्षासाग सम्बन्धित पक्षमा खतरा महसुस गर्दै आएको छ । भारतले भने नेपालीलाई त्यही सन्धिका आधारमा सुविधा दिादै आएको र खुला सीमाबाट दुवै पक्ष लाभान्वित भएको उल्लेख गर्दै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
0 comments:
Post a Comment