असार १९, काठमाडौं–अघिल्लो वर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनमध्ये केही ऐतिहासिक राणाकालीन दरबारहरू भत्काइँदैछ भने केही भवनको सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गरिने भएको छ । सार्वजनिक भवनहरूको पुनःनिर्माणका लागि कम्तीमा २७ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । यसमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय निकाय, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालय पर्दैनन् । सामान्य मर्मत गर्दा हुने, सबलीकरण गर्नुपर्ने र नयाँ बनाउनुपर्ने गरी भूकम्पबाट क्षति भएका भवनलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । विभिन्न जिल्लामा गरी २१० वटा सरकारी कार्यालयको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र २८३ वटा भवनको मर्मत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन आएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बबरमहलका आयोजना निर्देशक इन्जिनियर शिवहरि शर्माले भने, काठमाडौँका राणाकालीन दरबारहरू धेरैजसोको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ, केही भवनको थप अध्ययन गरेपछि मात्रै पूरै भत्काएर बनाउने वा सबलीकरण गर्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । ’’
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको पछाडिपट्टिको भाग भत्काएर पुनःनिर्माण गर्ने टुङ्गो लागिसकेको छ भने अग्रभाग भत्काउने वा सबलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ। निर्देशक शर्माले राष्ट्रपति कार्यालयको अग्र भाग जोगाएर सबलीकरण गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको जानकारी दिए।
यसैगरी, कान्तिपथस्थित उपराष्ट्रपति कार्यालय र निर्वाचन आयोग नेपाल रहेको बहादुर भवनलाई हाललाई सबलीकरण गरिने छ। नयाँ भवन निर्माण गर्दा जति खर्च लाग्छ भवन सबलीकरण गर्दा त्यसभन्दा ३० प्रतिशतसम्म बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
0 comments:
Post a Comment