काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारबाट पीडित भएका स्थानीयवासीको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र अन्तरिम आदेशको समेत उल्लङ्घन गरी राज्यले अधिकार हनन गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । व्यक्तिको मर्यादित जीवन र आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नसमेत आयोगले अपिल गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ पुस २ गते सहरी क्षेत्रमा विकास निर्माण र सडक विस्तार कार्यक्रम लागू गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी, कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई एकपक्षीय रुपमा बाटो विस्तारका लागि आवासीय घरहरुमा चिह्न लगाउन र भत्काउन नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
“नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ भने धारा १२६ को उपधारा (२) ले अदालतको आदेशको पालना गर्नु सरकारी निकाय, व्यक्ति सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ” – आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
0 comments:
Post a Comment