प्रसङ्ग हो यही भदौ २८ गते सोमबारको । पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट सहितको टोलीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा संविधानमा व्यवस्था गर्न लागिएका धाराहरु प्रभावकारी नभएको र अनुदान सरकार गठन भएको खण्डमा समाचार प्रवाह गरेकै आधारमा पत्रकारहरु राज्यको निशानामा पर्न सक्ने अवस्थाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथमा थिए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी ।
आफूहरुले पटक पटक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएपनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले नसुनेको भन्दै महासङ्घका अध्यक्षले ध्यानाकर्षाण गराएका थिए । उनको ध्यानाकर्षण लगत्तै प्रधानमन्त्रीले भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने कुनै पनि धारा भए जस्तो मलाई लाग्दैन । उनले नेपालका सबै राजनीीतक दल लोकतन्त्रका लागि लडेकाले कोही कसैले पनि प्रेस विरुद्ध जान नसक्ने भन्दै महासङ्घ टोलीलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
उनले प्रेस सव्तन्त्रता भने पछि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता किन चाहियो। भन्दै महासङ्घ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले प्रस्तावित नयाँ संविधानमा त्यसखालको व्यवस्था रहेको छ र भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सभाध्यक्ष नेम्वाङको समेत ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणपछि प्रचण्डले आफूले त्यसखालको व्यवस्था भए जस्तो नलागेको बताए ।
उनले सबै भन्दा लोकतान्त्रिक दल एमाओवादी भएकाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दा हलमा हासोको फोहोरा छुटेको थियो । उनी त्यतिमा मात्र रोकिएनन् भने, ‘काँग्रेस, एमालेलाई त यहाँहरुले जानी राखेको हो, त्यो भन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी भनेकै एमाओवादी हो । हामीले जति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्ने पार्टी अरु कोही छैन । ’
सभाध्यक्ष नेम्वाङको बोल्ने पालो आयो । उनले आफूले केही क्षण अघि मात्रै नेपालको संविधानको धारा १९ मारहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा पारित गरेर आएको बताए ।
सभासद श्याम श्रेष्ठ, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङलगायतले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव असफल पारेको केही क्षणमा नै सभाध्यक्षलाई जवाफ दिन पनि गाह्रो प¥यो । उनले पनि अरु नेताले जस्तै प्रेस तथा अभिव्यत्तिः स्वतन्ताको पक्षमा आफू पनि प्रतिवद्ध रहेको बताउन भूलेनन् ।
बरु भने, ‘रेल छुटिसक्यो, अब रोक्न मिल्दैन, अलिक पहिलो यो विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको भए, सुधार हुन सक्थ्यो कि, अब त केही पनि बाकी छैन । दबाव दिन नछाड्नुस । दलहरुले आगामी दिनमा संशोधन प्रस्ताव मार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गर्छन् भन्ने मलाइ विश्वास छ ।’
रात रहे अग्राख पलाउँछ भने जस्तै हुने भो त्यही भएर केही विषय छाडिए पनि संविधान जारी गर्न लागिएको प्रधाानमन्त्रीले बताए । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छुटेका विषय सम्बोधन गर्ने विभिन्न उपाय भएकाले नआत्तिन महासङ्घ नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । तर सभाध्यक्षले पुन दोाहो¥याए, ‘रेल त छुटिसक्यो, अब कसरी भेट्टाउने हो, त्यो तपाईहरुको दौडाइमा भर पर्छ ।’
मतदान प्रक्रिया लम्बिएपछि भाग भाग नै पारित गर्ने प्रस्ताव
संविधानसभामा नेपालको संविधान, २०७२ को मतदान प्रक्रियामा लामो समय लाग्न थालेपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता एवम् सभासदहरुले भाग भाग नै पारित गरे हुन्न र भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् ।
एउटै धारामा ४० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको र एउटै धारा पारित गर्न पनि घण्टौ लाग्न थालेपछि सभाध्यक्ष कहाँ त्यसखालको प्रस्ताव लिएर जानेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । त्यसमाथि अरु समयमा सभासद तथा प्रमुख दलका नेता बोल्ने सभाध्यक्ष सुन्ने व्यवस्था हुन्थ्यो ।
तर संविधान पारित गर्ने समयमा सभासदहरु सुन्ने र सभाध्यक्ष नेम्वाङ एकोहोरो बोलीराख्नुपर्ने अवस्थाका कारण सभासदहरुको उक्त प्रस्ताव सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई पनि जायज नै लागेको हो भन्दै विधि नै यस्तै भएको भन्दै भाग भाग नै पारित गरिनु विधि सम्वत् नहुने बताउँदै आएका छन् ।
उपाध्यक्ष ओनसरी घर्ती बैठकमा उपस्थित भएपनि सभाध्यक्षले बैठक सञ्चालनको मौका समेत दिएका छैनन् । बरु उनी बैठक स्थगित गर्न तयार हुन्छन् उपाध्यक्षलाई बैठक सञ्चालन गर्ने मौका दिन भने तयार देखिदैनन् ।
एकै स्थानमा लामो समयसम्म बस्नुपर्दा संविधान पारित गर्ने समयमा समेत सभासदहरु निदाउन मात्रै होइन, मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल हेर्न समेत व्यवस्त भएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । प्रक्रिया लगातार अगाडि बढ्दा थकाइ र पट्टयार लागेको भन्दै शीर्ष नेताले नै प्रक्रिया छोट्टयाए हुन्न भन्दै सभाध्यक्षसँग पटक पटक सोध्ने गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङको टोली ज्ञापनपत्र बुझाउन आउने भएपछि सभाध्यक्षले संविधानसभाको बैठक रोके । प्रमुख दलका शीर्ष नेता शंकर हलमा भेला भएका थिए । महासङ्घको टोली छिर्न बाँकी नै थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया त असाध्यै लामो पो हुने रहेछ, भाग भाग नै पारित गर्दा हुन्न र भन्दै सभाध्यक्षलाई प्रश्न गरे । उनले प्रक्रिया नै यस्तै भएकाले अरु कुनै पनि उपाय नै नभएको बताए ।
लामो समयसम्म बैठक चलाउँदा सभासद मात्रै होइनन् सभाध्यक्षलाई समेत अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसकारण कोही सभासदले त आफूले सर्मथन गर्नुपर्ने प्रस्ताव कुन हाने, विरोध गर्नुपर्ने प्रस्ताव कुन हो भन्ने समेत बिर्सन थालिसकेका छन् ।
-रातोपाटि बाट
0 comments:
Post a Comment