
काठमाडौं- प्रक्रियामा असहमति राखेका राजनीतिक दलका माग संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्ने आश्वासनसहित 'साउन ३१ गते' नयाँ संविधान जारी गर्न प्रमुख राजनीतिक दल तयार देखिएका छन्।
प्रमुख दलले यस विषयमा असन्तुष्ट दलसँग एकसरो छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। साउन ३१ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रस्तावमा प्रमुख दल शनिबार सहमत देखिएका हुन्।
'अब पनि असन्तुष्ट राजनीतिक दललाई धेरै समय दिएर सहमतिको प्रयास गर्ने हो भने संविधान जारी गर्न समस्या पर्न सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'पहिले संविधान जारी गरिहालौं। उहाँहरूका माग संविधान संशोधनबाट पनि पूरा गर्न सकिन्छ।'
राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी संविधानसभाभित्रै रहेर पनि प्रक्रियासँग असहमत छन्। प्रमुख चार दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
प्रमुख दलले संविधानसभा निर्वाचनै बहिष्कार गरेको नेकपा–माओवादीसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्। साना दल सहमतिमा नआए अहिले संविधान जारी गरिहाल्ने र पछि संशोधन गरेर उनीहरूका मुद्दा समावेश गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
शनिबार बिहान संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको कार्यकक्ष, सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले साउनभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले साउन ३१ गते संविधान जारी गर्न प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच गरेको प्रस्तावमा उनीहरू सहमत भएका थिए। 'साउन ३१ गते संविधान जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ,' सभाध्यक्ष नेम्वाङले संवाददातासँग भने, 'उहाँहरू (चार दलका शीर्ष नेता) पनि यसमा तयार हुनुहुन्छ। साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गरौं, हामीले संविधानसभालाई सधैंझैं सहयोग गर्छौं भनेर नेताहरूले भन्नुभएको छ।'
नेम्वाङले असन्तुष्ट दल र सभासदसँग पनि छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने गरी कुराकानी भएको जानकारी दिए। उनले जनताबाट प्राप्त सुझाव ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै प्राप्त सुझावबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न चार दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका थिए।
'जनताबाट प्राप्त सुझाव सकेसम्म बढी सम्बोधन गर्नुपर्छ,' नेम्वाङले भने, 'त्यही भएर नेताहरूलाई अहिलेदेखि नै छलफलमा जुट्न आग्रह गरेको छु।'
बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताबाट आएका सुझाव संविधानसभा प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि संवाद समिति हुँदै संविधानसभा र मस्यौदा समितिमा लगेर निर्णय गर्ने काम साउन महिनाभित्रै सक्ने गरी कार्यतालिका तय गर्न सभाध्यक्षलाई सुझाव दिएको बताए। २०७१ माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसकेपछि संविधानसभाले त्यसयता आफ्नो कार्यतालिका बनाएको छैन।
'प्रक्रियामा गएर साउनभित्रै जारी गनर्ेे गरी कार्यतालिका बनाउन सुझाव दियौं,' दाहालले भने, 'प्रक्रिया पनि पूरा गर्नै पर्छ। जनताका उत्साहपूर्ण सुझाव पनि प्राप्त भएका छन्। जनताका सुझावलाई पनि उचित महŒव दिनै पर्छ।'
दाहालले जनताका सुझावलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रमुख दलबीच छलफल भइरहेको बताए।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा बाहिर र भित्र रहेर असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न सबै दल तयार भएको बताए।
'हामी संविधानसभामा रहेका असन्तुष्ट राजनीतिक दल र संविधानसभा बाहिरै रहेका दलहरूसँग छलफल गरेर संविधान जारी गर्न तयार छौं,' पौडेलले भने, 'सबैलाई समेटेर संविधान राम्रो बनाउने हो। संविधान समयमै जारी गर्नुपर्छ, छिटो गरिहालौं भन्ने सबै दलको कुरा छ।'
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले पनि संविधान छिटो जारी गर्न सबै तयार रहेको बताए। 'जनताले दिएका सुझाव राम्रा छन्,' उनले भने, 'साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने कुरा भएको छ।'
बजेट साउनभित्रै पारित गर्ने तयारी
सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको विनियोजन विधेयक पनि साउन मसान्तभित्रै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
चार दलको बैठकमा सभामुख नेम्वाङले विनियोजन विधेयक छलफलको समय तय गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए।
यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्
Posted in: News
0 comments:
Post a Comment