काठमाडौं, साउन ८ – संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति गरेर अगाडी बढेका प्रमुख दलका नेताहरुमाथि जनस्तरबाट ठुलै दवाव पैदा भएको छ । ठुलो रस्साकस्सीकावीच मस्यौदा बनाएर जनमत बुझन् गएका नेताहरुलाई जनताले १६ बुँदे करेक्सन गर्न म्यान्डेड दिएका छन् । १६ बुँदे सहमतिमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था गरिएपनि जनस्तरबाट त्यसलाई उल्टाइदिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुनपर्ने सुझाव आएको छ ।
काग्रेस–एमाले–माओवादी वा राप्रपा केही पनि नभनि जनता आफैले चुनेको नेताबाट देश चलेको देख्न चाहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाले राज्य प्रशासन कमजोर भएको जनताको निश्कर्ष छ । त्यसैले उनीहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जनमत दिएका छन् । त्यति मात्र होइन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पनि जनताको व्यापक मत आएको छ । जनस्तरबाट आएका यस्ता सुझावले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तनावमा छन् । उनीहरु न जनताको म्यान्डेड खारेज गर्न सक्ने अबस्थामा छन् न १६ बुँदे करेक्सन गर्न सक्ने अबस्थामा । यस्तो तनावबाट मुक्ति पाउन नेताहरुले मध्यमार्गी बाटो खोज्न सक्ने विश्लेशकहरु बताउँछन् ।
हरेक पार्टीभित्र जनताबाट आएको सुझावको विषयले कार्यकर्तातहमा पनि नयाँ वहस पैदा गरेको छ । आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुको चाहना विपरित हिन्दु राष्ट्रमा गएको काग्रेसलाई अहिले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिने आधार तयार भएको छ ।
काग्रेस स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी हिन्दु राष्ट्र मान्न तयार भए काग्रेसले लेनदेनको राजनीतिमा कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफुलाई उभ्याउन सक्ने आधार देखिएको छ । त्यसो त काग्रेसभित्र पनि गगन थापा लगायतका केही नेताहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । उता एमालेभित्र पनि जनाबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने मत फेरि बलियोसँग उठेको छ । एमालले चुनावमा जनताबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत मागेपनि अन्तितमा काग्रेससँग मिलेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो मत अगाडि सारेको थियो ।
एमालेमा योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले अहिले १६ बुँदे करेक्सनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । उता जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्धा छाडेर सहमति गरेपछि आलोचना भागेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जनमत पछि उर्जा मिलेको छ । उनले काग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्रीसँग जनमतको कदर गर्ने विषयमा कुरा समेत शुरु गरेका छन् । हिन्दु राष्ट्र भए आफ्नो पार्टी पनि कार्यकारी प्रमुखमा जान सक्ने संकेत राप्रपाले समेत दिएको छ । पछिल्लो जनमतले कमल थापाको राप्रपा नेपाल पनि उत्साही छ । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
यो समाचारसंग सम्बन्धित भिडियो तल छ, हेर्नका लागि विचमा थिच्नुहोस्
Posted in: News
काग्रेस–एमाले–माओवादी वा राप्रपा केही पनि नभनि जनता आफैले चुनेको नेताबाट देश चलेको देख्न चाहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाले राज्य प्रशासन कमजोर भएको जनताको निश्कर्ष छ । त्यसैले उनीहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा जनमत दिएका छन् । त्यति मात्र होइन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा पनि जनताको व्यापक मत आएको छ । जनस्तरबाट आएका यस्ता सुझावले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु तनावमा छन् । उनीहरु न जनताको म्यान्डेड खारेज गर्न सक्ने अबस्थामा छन् न १६ बुँदे करेक्सन गर्न सक्ने अबस्थामा । यस्तो तनावबाट मुक्ति पाउन नेताहरुले मध्यमार्गी बाटो खोज्न सक्ने विश्लेशकहरु बताउँछन् ।
हरेक पार्टीभित्र जनताबाट आएको सुझावको विषयले कार्यकर्तातहमा पनि नयाँ वहस पैदा गरेको छ । आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुको चाहना विपरित हिन्दु राष्ट्रमा गएको काग्रेसलाई अहिले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिने आधार तयार भएको छ ।
काग्रेस स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादी हिन्दु राष्ट्र मान्न तयार भए काग्रेसले लेनदेनको राजनीतिमा कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफुलाई उभ्याउन सक्ने आधार देखिएको छ । त्यसो त काग्रेसभित्र पनि गगन थापा लगायतका केही नेताहरुले कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएका छन् । उता एमालेभित्र पनि जनाबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने मत फेरि बलियोसँग उठेको छ । एमालले चुनावमा जनताबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत मागेपनि अन्तितमा काग्रेससँग मिलेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो मत अगाडि सारेको थियो ।
एमालेमा योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले अहिले १६ बुँदे करेक्सनको पक्षमा उभिन थालेका छन् । उता जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मुद्धा छाडेर सहमति गरेपछि आलोचना भागेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जनमत पछि उर्जा मिलेको छ । उनले काग्रेस सभापति एव्म प्रधानमन्त्रीसँग जनमतको कदर गर्ने विषयमा कुरा समेत शुरु गरेका छन् । हिन्दु राष्ट्र भए आफ्नो पार्टी पनि कार्यकारी प्रमुखमा जान सक्ने संकेत राप्रपाले समेत दिएको छ । पछिल्लो जनमतले कमल थापाको राप्रपा नेपाल पनि उत्साही छ । आजको जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment