काठमाडौं – सर्वसम्मतिले संविधान बन्ने सम्भावना नै छैन किनकी यो ०४७ सालमा नौ सदस्यीय आयोगले बनाएजस्तो सजिलो करा होइन । ६०१ जनाको जम्बो टोलीलाई राज्यले वर्षौंदेखि पालेर, अर्बौं खर्च गरेर आउने हो अबको संविधान । र, यो कुरा निर्विवाद छ कि प्रस्तावित मस्यौदा जनतामाझ छलफलका लागि अर्को साता लिएर जाँदा ठाउँठाउँमा सांसद्माथि हातपात हुन्छ, च्यातिन्छ । जल्छ । तर, यसका बाबजुद संविधान बनेरै छाड्छ । साउन १५ गतेका आसपास संविधान घोषणा भयो भने त्यसको १ हप्ताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री, २ दिनभित्र सभामुख र ३० दिनमा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति देख्न पाउनुहुनेछ ।
यसका लागि पुरानै संविधानबमोजिम चुनाव हुनेछ किनकी नयाँ प्रक्रियामा जान प्रदेश बनिसकेको छैन । र, अन्ततः संसदीय राजनीतिमा नाफा– नोक्सानको जोड घटाउ गर्दा फेरि पनि घाटाचाहिँ कम्युनिष्टलाई नै हुनेछ किनकी प्रधानमन्त्री र सभामुख क्रमशः एमाले र एमाओवादीका उम्मेद्वार बन्दैछन् । यी दुवै अस्थायी पद हुन् । आठ नौ महिनामा सरकार ढले या संसद्को उपादेयता नरहे यी दुई पार्टीका नेता खेर जान्छन् तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सितिमिति फेरिने होइन । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
0 comments:
Post a Comment